नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को बताया कि सिविल सर्विस परीक्षा के पैटर्न और आयु सीमा में बदलाव का सुझाव देने वाली बासवान समिति की रिपोर्ट केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के समक्ष विचाराधीन है.
बासवान समिति ने यूपीएससी को अपनी रिपोर्ट नौ अगस्त 2016 को सौंपी थी. कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया, ‘बासवान समिति ने सिविल सर्विस परीक्षा के पैटर्न और आयु सीमा में बदलाव की सिफारिश की है. यूपीएससी फिलहाल इन सिफारिशों पर विचार कर रहा है.
बासवान समिति की रिपोर्ट पर यूपीएससी की सिफारिशें अभी मिलनी बाकी हैं. सिविल सर्विस परीक्षा की स्कीम की समीक्षा करने के लिए पिछले साल अगस्त में यूपीएससी ने पूर्व मानव संसाधन विकास सचिव एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी एस बासवान की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी.
समझा जाता है कि समिति ने सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा घटा कर 32 साल करने की सिफारिश की है. यूपीएएसी द्वारा तीन चरणों में ली जाने वाली सालाना सिविल सेवा परीक्षा में हर साल लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं. यह परीक्षा मुख्यत: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए ली जाती है.
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