ओवैसी ने कहा NPR और NRC में फर्क नहीं, अब पूछा जाएगा कि मां-बाप कहां पैदा हुए?

AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने NDTV से कहा कि गृहमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं कि एनपीआर और एनआरसी में कनेक्शन नहीं है

खास बातें

  • कहा- कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होंगे? कितनों के पासपोर्ट होंगे?
  • सरकारी दस्तावेजों में लिखा है कि NPR, NRC की दिशा में पहला कदम
  • गैर मुसलमानों को शरणार्थी मानेंगे और मुसलमानों को घुसपैठिए और दीमक कहेंगे
नई दिल्ली:

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपीए के और अबके नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) में फ़र्क़ है. इस बार यह भी पूछा जाएगा कि मां-बाप कहां पैदा हुए? नागरिकता को संदिग्ध लिखा जा सकता है. नाम पर कोई भी सवाल उठा सकता है. ओवैसी NDTV से  कहा कि NPR, राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के बराबर है. गृहमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं कि इनमें कनेक्शन नहीं है. NPR नागरिकता को भी वैरीफाई करेगा, यही बाद में NRC हो जाएगा.

ओवैसी ने कहा कि यह बताइए कि कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होंगे? कितनों के पास पासपोर्ट होंगे? सरकारी दस्तावेजों में लिखा है कि NPR, NRC की दिशा में पहला कदम है. अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि NRC आएगा.

एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी ने कहा कि नागरिकता कानून संवैधानिक नहीं है. गैर मुसलमानों को शरणार्थी मानेंगे और मुसलमानों को घुसपैठिए और दीमक कहेंगे, ये ठीक नहीं है. एक देश में नागरिकता के लिए दो कानून नहीं हो सकते.

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उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो. हम किसी को नहीं भड़का रहे, विरोध करना हमारा अधिकार है. पुलिस ने ज़्यादतियां कीं, मिन्हाजुद्दीन की आंख चली गई, बिजनौर में एक लड़के को गोली मार दी. बिजनौर में बीजेपी विधायक घायल के घर गए, लेकिन मारे गए दो लोगों के यहां नहीं गए. वे उन्हें दंगाई कह रहे हैं तो भड़का कौन रहा है? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बदला लेंगे. संजीव बालियान भड़का रहे हैं. ताकत का इस्तेमाल कर दुकानें क्यों सील की गईं?

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ओवैसी ने कहा कि पीएम कह रहे हैं कि NRC पर बात नहीं हुई. वे आंखों में धूल झोंक रहे हैं. CAA को लेकर सरकार के ख़िलाफ़ जो सीएम हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए. यह बस मुसलमान का मामला नहीं है. क्या मोदी-शाह, उन लोगों से बड़े हैं जिन्होंने संविधान बनाया? मुझे लगता है कि CAA सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा.

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