![वन रैंक वन पेंशन : जंतर-मंतर पर पूर्व सैनिकों की आक्रोश रैली वन रैंक वन पेंशन : जंतर-मंतर पर पूर्व सैनिकों की आक्रोश रैली](https://i.ndtvimg.com/i/2015-12/orop-protest-jantar-mantar_650x400_41449943215.jpg?downsize=773:435)
नई दिल्ली:
वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक रविवार 13 दिसंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सैनिक आक्रोश रैली करने जा रहे हैं। रैली में हिस्सा लेने के लिए देशभर से पूर्व सैनिक जुट रहे हैं। इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट के चेयरमैन मेजर जनरल सतबीर सिंह ने कहा कि सरकार के पास आतंकवादियों और माओवादियों से बात करने का वक्त है, लेकिन पिछले छह महीने से धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों से बात करने का वक्त नहीं है।
इसी वजह से पूर्व सैनिक गुस्से में हैं। इस रैली के जरिये हम लोगों को बताएंगे कि सरकार पूर्व सैनिकों के साथ कैसा सलूक कर रही है? मेजर जनरल सतबीर ने ये भी कहा कि हम देश के लोगों से अपील करते हैं कि वो हमारी मुहिम से जुड़ें और हमें न्याय दिलवाएं।
हालांकि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन यानि कि ओआरओपी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसको लेकर जंतर मंतर पर पिछले छह महीनों से आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार असली वाली ओआरओपी नहीं लागू कर रही है। इसको लेकर पूर्व सैनिक न केवल अपना मेडल लौटा चुके हैं, बल्कि मेडल जलाने की कोशिश भी कर चुके हैं।
आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों का कहना है कि मोदी सरकार ने जिस ओआरओपी वादा किया था, उसे पूरा करे। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कई बार कह चुके हैं कि सरकार ने इसको लेकर ज्यादातर वादा पूरा कर दिया है और अगर कुछ बचा है, तो पूर्व सैनिकों को आयोग के पास जाना चाहिए।
इसी वजह से पूर्व सैनिक गुस्से में हैं। इस रैली के जरिये हम लोगों को बताएंगे कि सरकार पूर्व सैनिकों के साथ कैसा सलूक कर रही है? मेजर जनरल सतबीर ने ये भी कहा कि हम देश के लोगों से अपील करते हैं कि वो हमारी मुहिम से जुड़ें और हमें न्याय दिलवाएं।
हालांकि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन यानि कि ओआरओपी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसको लेकर जंतर मंतर पर पिछले छह महीनों से आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार असली वाली ओआरओपी नहीं लागू कर रही है। इसको लेकर पूर्व सैनिक न केवल अपना मेडल लौटा चुके हैं, बल्कि मेडल जलाने की कोशिश भी कर चुके हैं।
आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों का कहना है कि मोदी सरकार ने जिस ओआरओपी वादा किया था, उसे पूरा करे। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कई बार कह चुके हैं कि सरकार ने इसको लेकर ज्यादातर वादा पूरा कर दिया है और अगर कुछ बचा है, तो पूर्व सैनिकों को आयोग के पास जाना चाहिए।
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