
नवीन पटनायक (फाइल फोटो)
भुवनेश्वर:
अोडिशा मे नवीन पटनायक की सरकार अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का तोहफा देगी. राज्य सरकार की लिक्विडिटी हालत खराब होने के बावजूद ओडिशा सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी. राज्य के वित्त मंत्री एस. बी. बेहेड़ा ने कहा, ‘हमें फिटमेंट समिति से रपट मिल गई है और सरकार कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान मानक जल्द लागू करने पर विचार कर रही है.’
हालांकि बेहेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस पर निर्णय करेंगे कि कितनी जल्दी कर्मचारियों को बढ़ी राशि के हिसाब से वेतन मिलेगा.
यह भी पढ़ें : यहां सरकारी मदद से चलने वाले कालेजों के कर्मचारियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ...
दूसरी तरफ एक वरिष्ठ अधिकारी ने चिंता जताई है कि राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष के शुरुआती पांच महीनों में पहले ही खुले बाजार से 3,000 करोड़ रुपये का ऋण ले चुकी है. लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का दवाब है.
VIDEO : केंद्रीय कर्मचारियों को 7वे वेतन आयोग की मिली मंजूरी
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पर इससे 5,500 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.(इनपुट भाषा)
हालांकि बेहेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस पर निर्णय करेंगे कि कितनी जल्दी कर्मचारियों को बढ़ी राशि के हिसाब से वेतन मिलेगा.
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दूसरी तरफ एक वरिष्ठ अधिकारी ने चिंता जताई है कि राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष के शुरुआती पांच महीनों में पहले ही खुले बाजार से 3,000 करोड़ रुपये का ऋण ले चुकी है. लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का दवाब है.
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उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पर इससे 5,500 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.(इनपुट भाषा)
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