सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो...
नई दिल्ली:
मोदी सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में दोहराया कि नोटबंदी के 'साहसी कदम' से कालेधन तथा आजादी के बाद से ही गलत कामों के लिए जमा किए गए उस धन का खात्मा होगा जो कि 'समानानंतर अर्थव्यवस्था' के रूप में गरीबों व मध्यम वर्ग को नुकसान पहुंचा रहा है.
केंद्र ने नोटबंदी को लेकर उच्चतम न्यायालय में दाखिल हल्फनामे में यह बात कही है. इसमें कहा गया है कि इस फैसले को लेकर पूरी तरह गोपनीयता बरती गई और इससे अब महत्वाकांक्षी जन धन योजना के समुचित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत गरीब लोगों के लगभग 22 करोड़ बैंक खाते खोले गए और ऐसी रपटें सामने आई थीं कि असामाजिक तत्व इनका इस्तेमाल अपने कालेधन को वैध बनाने के लिए कर रहे हैं.
हलफनामे में कहा गया है कि देश में काला धन पर काबू पाने के लिए आजादी के बाद पहला बोल्ड कदम उठाया गया है. इससे पहले कभी भी गंभीर कदम नहीं उठाए गए. ये सरकार का एक ठोस प्रयास था जो 2014 में SIT से गठन से शुरू हुआ, फिर कालाधन को लेकर कानून बनाया गया, विदेशों से संधि की गई और आय संबंधी घोषणा की स्कीम लाई गई और आखिर में नोटबंदी की गई है.
केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले आतंकवाद फंडिंग और घरेलू हिंसा पर रोक लगेगी. साथ ही कैशलेस प्रकिया होने से डिजिटल और पारदर्शी अर्थव्यवस्था तैयार होगी. कैश अर्थव्यवस्था को कम करने की कवायद की जा रही है. सरकार ने कोर्ट को बताया कि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है. ई-वॉलेट के लिए तकनीकी टीम बनाई गई है.
सरकार की ओर से न्यायालय में कहा गया कि इसके साथ ही नोटबंदी को रियल एस्टेट क्षेत्र पर लगाम के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां कीमतें कृत्रिम रूप से बढाई गईं और गरीब तबके व मध्यम वर्ग के लिए वहनीय मकान ही उपलब्ध नहीं हो रहे थे. क्रेडिट व डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप व मोबाइल वालेट के जरिए अर्थव्यवस्था में डिजिटल लेनदेन बढाने पर जोर का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया है कि बीते 10 दिन में इनके इस्तेमाल में लगभग 300 प्रतिशत की बढोतरी हुई है.
अपने हलफनामे में केंद्र ने इस योजना के कार्यान्वयन में बरती गई अति गोपनीयता के कारणों पर भी प्रकाश डाला है. इसमें कहा गया है कि अगर इस योजना की भनक या संकेत भी पहले लग जाता तो योजना अपने वास्तविक उद्देश्य में खरी नहीं उतरती. (इनपुट भाषा से भी)
केंद्र ने नोटबंदी को लेकर उच्चतम न्यायालय में दाखिल हल्फनामे में यह बात कही है. इसमें कहा गया है कि इस फैसले को लेकर पूरी तरह गोपनीयता बरती गई और इससे अब महत्वाकांक्षी जन धन योजना के समुचित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत गरीब लोगों के लगभग 22 करोड़ बैंक खाते खोले गए और ऐसी रपटें सामने आई थीं कि असामाजिक तत्व इनका इस्तेमाल अपने कालेधन को वैध बनाने के लिए कर रहे हैं.
हलफनामे में कहा गया है कि देश में काला धन पर काबू पाने के लिए आजादी के बाद पहला बोल्ड कदम उठाया गया है. इससे पहले कभी भी गंभीर कदम नहीं उठाए गए. ये सरकार का एक ठोस प्रयास था जो 2014 में SIT से गठन से शुरू हुआ, फिर कालाधन को लेकर कानून बनाया गया, विदेशों से संधि की गई और आय संबंधी घोषणा की स्कीम लाई गई और आखिर में नोटबंदी की गई है.
केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले आतंकवाद फंडिंग और घरेलू हिंसा पर रोक लगेगी. साथ ही कैशलेस प्रकिया होने से डिजिटल और पारदर्शी अर्थव्यवस्था तैयार होगी. कैश अर्थव्यवस्था को कम करने की कवायद की जा रही है. सरकार ने कोर्ट को बताया कि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है. ई-वॉलेट के लिए तकनीकी टीम बनाई गई है.
सरकार की ओर से न्यायालय में कहा गया कि इसके साथ ही नोटबंदी को रियल एस्टेट क्षेत्र पर लगाम के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां कीमतें कृत्रिम रूप से बढाई गईं और गरीब तबके व मध्यम वर्ग के लिए वहनीय मकान ही उपलब्ध नहीं हो रहे थे. क्रेडिट व डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप व मोबाइल वालेट के जरिए अर्थव्यवस्था में डिजिटल लेनदेन बढाने पर जोर का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया है कि बीते 10 दिन में इनके इस्तेमाल में लगभग 300 प्रतिशत की बढोतरी हुई है.
अपने हलफनामे में केंद्र ने इस योजना के कार्यान्वयन में बरती गई अति गोपनीयता के कारणों पर भी प्रकाश डाला है. इसमें कहा गया है कि अगर इस योजना की भनक या संकेत भी पहले लग जाता तो योजना अपने वास्तविक उद्देश्य में खरी नहीं उतरती. (इनपुट भाषा से भी)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट, नोटबंदी, कालाधन, केंद्र सरकार, Modi Government, Supreme Court, Note Ban, Black Money, Central Govt
