चार साल में मोदी सरकार की पहली 'अग्निपरीक्षा', BJP ने बनाया यह प्लान

ऑल पार्टी मीटिंग के बाद विपक्षी दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.

संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है. मोदी सरकार मॉनसून सत्र के दौरान होने वाली 18 सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा विधेयकों की पास कराना चाहती है. एजेंडे में 46 बिल पेश करने की तैयारी थी, लेकिन सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार के ख़िलाफ़ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया. सरकार के 4 साल के कार्यकाल में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है. 2019 से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. हालांकि नंबर गेम के मामले में सरकार को कोई ख़तरा नहीं..ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के ख़िलाफ़ महज़ सांकेतिक विरोध भर है. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि राजग एकजुट है और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करेगा. कुमार ने कहा कि पार्टी ने अपने लोकसभा सदस्यों को अगले दो दिन के लिए व्हिप जारी किया है और उन्हें सदन में उपस्थित रहने को कहा है. 

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संसद में टीडीपी का फिर हंगामा, फिर विपक्ष की ओर ले अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस- लेकिन स्पीकर ने इस सत्र को पिछले सत्र जैसा होने से बचा लिया. उन्होंने विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव मंज़ूर कर लिया. अब 20 जुलाई यानी शुक्रवार को इस पर दिन भर बहस के बाद वोटिंग होगी. लोक सभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बहस के लिए 7 घंटे आवंटित किए गये हैं.

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साफ है कि सरकार को भी आरपार का ये खेल ज़्यादा ठीक लगा. अविश्वास प्रस्ताव से निबटना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है. लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के 5 सांसदों के इस्तीफे के बाद कुल सीटें 535 रह गई हैं. यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा 268 का रह जाता है. जबकि बीजेपी के पास ही अपनी 274 सीटें हैं और एनडीए के साथ ये तादाद 315 तक पहुंच जाती है. जबकि विपक्ष और अन्य दलों को मिलाकर संख्या 220 तक ही पहुंचती है. लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के बस दो ही मक़सद हैं, विपक्षी एकता को तौलना और चुनावी साल में सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरना.

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सपा नेता राम गोपाल यादव ने एनडीटीवी से कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए बहस है और विपक्षी दल इस बहस के ज़रिये मोदी सरकार को विफलताओं और नाकामियों को देश के सामने रखेंगी. फिलहाल कांग्रेस नेताओं ने गैर-एनडीए, गैर-यूपीए दलों जैसे बीजेडी, एआईएडीएमके और टीआरएस से बातचीत शुरू कर समर्थन मांगा है. विपक्ष की कोशिश अविश्वास प्रस्ताव पर ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन जुटाने की है. अब 20 जुलाई की तारीख के एलान के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसे एक बड़े राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं. इस राजनीति के बीच अविश्वास मत विपक्ष की एकता को तौलने का एक अहम मौका भी होगा. 

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संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि राजग एकजुट है और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करेगा. उन्होंने कहा, 'हमें राजग के बाहर के दलों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है. यह अजीब है कि भाजपा के अकेले दम पर बहुमत हासिल करने और 21 राज्यों में सत्तासीन होने के बावजूद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है.' कुमार ने कहा कि पार्टी ने अपने लोकसभा सदस्यों को अगले दो दिन के लिए व्हिप जारी किया है और उन्हें सदन में उपस्थित रहने को कहा है. 

VIDEO : मोदी सरकार का पहला इम्तिहान


पार्टी सूत्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को लोकसभा में 314 सदस्यों का समर्थन मिलेगा. निचले सदन में फिलहाल 535 सदस्य हैं. ऐसे में सरकार को 268 सांसदों के समर्थन की जरूरत है. इन 314 सांसदों की सूची में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का मत शामिल नहीं हैं. वह इंदौर से भाजपा की सांसद हैं.