प्रतीकात्मक तस्वीर...
नई दिल्ली:
केंद्र ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभाजित करके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का नया मंत्रालय सृजित किया है। इसका उद्देश्य आधार, इंटरनेट प्रचार एवं अन्य संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देना है।
फैसले के अनुसार, अब दो मंत्रालय होंगे, पहला संचार मंत्रालय एवं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अलावा, संचार मंत्रालय में दो विभाग दूरसंचार विभाग एवं डाक विभाग होंगे। नए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग होगा।
कैबिनेट सचिवालय द्वारा हाल में जारी आदेश में कहा गया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस संबंध में भारत सरकार (कामकाज आवंटन) नियम 1961 में बदलाव को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौाद्योगिकी मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों को आधार संख्या जारी करने संबंधी प्राधिकरण यूआईडीएआई से जुड़े सभी मामलों से निपटेगा।
नया मंत्रालय इंटरनेट प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं और 'नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर' (एनआईसी) सहित अन्य मामलों से भी निपटेगा।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
फैसले के अनुसार, अब दो मंत्रालय होंगे, पहला संचार मंत्रालय एवं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अलावा, संचार मंत्रालय में दो विभाग दूरसंचार विभाग एवं डाक विभाग होंगे। नए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग होगा।
कैबिनेट सचिवालय द्वारा हाल में जारी आदेश में कहा गया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस संबंध में भारत सरकार (कामकाज आवंटन) नियम 1961 में बदलाव को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौाद्योगिकी मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों को आधार संख्या जारी करने संबंधी प्राधिकरण यूआईडीएआई से जुड़े सभी मामलों से निपटेगा।
नया मंत्रालय इंटरनेट प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं और 'नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर' (एनआईसी) सहित अन्य मामलों से भी निपटेगा।
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