केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी
मुंबई:
केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में कहा कि नई हज नीति इस महीने पेश की जाएगी और अगले वर्ष से हज यात्रा उसी के अनुसार आयोजित की जाएगी. उन्होंने हज 2017 पर समीक्षा बैठक में कहा, ‘नई नीति का उद्देश्य हज प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुचारू बनाना है. हज तीर्थयात्रियों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं देना इस नीति के केन्द्र में है.’ नकवी ने कहा कि नई हज नीति बनाने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस नीति को अंतिम रूप दे रही है.
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इसी साल मई में केंद्र सरकार ने वर्तमान हज नीति की समीक्षा और साल 2012 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में नयी नीति तैयार करने के संदर्भ में सुझाव आमंत्रित किये हैं. उच्चतम न्यायालय का आदेश 2022 तक हज श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे कम करते हुए समाप्त करने के संदर्भ में था. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने लोगों से वर्तमान नीति के संदर्भ में पेश आ रही समस्याओं के संबंध में अपनी राय भेजने का आग्रह किया है ताकि इसमें सुधार किया जा सके.
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वर्तमान नीति संप्रग 2 सरकार के समय तैयार की गई थी. बहरहाल, इस बारे में सुझाव 24 मई तक ईमेल से भेजने हैं. . यह 25 मई को व्यक्तिगत रूप से लोगों के सुझाव भी सुनेगी.
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अल्संख्यक कार्य मंत्रालय ने इस वर्ष फरवरी में पूर्व राजनयिक अफजल अमानुल्ला के संयोजन में समिति का गठन किया था. इस समिति को वर्तमान नीति के संदर्भ में शीर्ष अदालत के विभिन्न निर्देशों के प्रभावों की जांच परख करने और संशोधन के संबंध में उपयुक्त सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया था.
इनपुट: पीटीआई
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इसी साल मई में केंद्र सरकार ने वर्तमान हज नीति की समीक्षा और साल 2012 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में नयी नीति तैयार करने के संदर्भ में सुझाव आमंत्रित किये हैं. उच्चतम न्यायालय का आदेश 2022 तक हज श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे कम करते हुए समाप्त करने के संदर्भ में था. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने लोगों से वर्तमान नीति के संदर्भ में पेश आ रही समस्याओं के संबंध में अपनी राय भेजने का आग्रह किया है ताकि इसमें सुधार किया जा सके.
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वर्तमान नीति संप्रग 2 सरकार के समय तैयार की गई थी. बहरहाल, इस बारे में सुझाव 24 मई तक ईमेल से भेजने हैं. . यह 25 मई को व्यक्तिगत रूप से लोगों के सुझाव भी सुनेगी.
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अल्संख्यक कार्य मंत्रालय ने इस वर्ष फरवरी में पूर्व राजनयिक अफजल अमानुल्ला के संयोजन में समिति का गठन किया था. इस समिति को वर्तमान नीति के संदर्भ में शीर्ष अदालत के विभिन्न निर्देशों के प्रभावों की जांच परख करने और संशोधन के संबंध में उपयुक्त सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया था.
इनपुट: पीटीआई
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