तमिलनाडु में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET 2020) में शामिल होने वाले एक 19 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली. छात्र तमिलनाडु के अरियालुर जिले में मृत पाया गया है. पुलिस ने इस बात की जानकारी दी. खुदखुशी करने वाले छात्र के माता-पिता का कहना है कि वह 13 सितंबर को होने वाली नीट (NEET) की परीक्षा को लेकर काफी तनाव में था. मृतक छात्र की पहचान विग्नेश के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि विग्नेश पहले भी दो बार नीट परीक्षा में शामिल हो चुका था और वह इस बार परीक्षा में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार करना चाहता था.
विग्नेश का शव चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक गांव के एक कुएं में मिला. NDTV को अरियालुर एसपी वीआर श्रीनिवासन ने बताया, "युवक ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है. युवक के माता-पिता का कहना है कि वह तनाव में दिखाई दे रहा था, हम जांच में यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको आत्महत्या करने पर किस चीज ने मजबूर किया. "
इस घटना के बाद तमिलनाडु के राजनीतिक दलों में एक बार फिर NEET परीक्षा को खत्म करने की मांग तेज हो गई है. द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने नीट आवेदक की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस परीक्षा के चलते एक और जान चली गई. उन्होंने छात्रों से साहस के साथ जीवन जीने और आत्महत्या की प्रवृत्ति त्यागने की अपील करते हुए कहा, ''बेरहम केन्द्र सरकार नीट को कब खत्म करेगी और कितनी जानें जाएंगी? ''
रामदास ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए एक बयान में कहा, "केंद्र सरकार कह रही है कि NEET चिकित्सा शिक्षा के मानक को उन्नत करने और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए है. अगर यह सच है कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ रही है, तो नीट परीक्षा में विग्नेश की तुलना में बहुत कम अंक हासिल करने वाले कई लोगों को निजी मेडिकल कॉलेजों में पैसों का बोझ डालकर शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई होगी."
तमिलनाडु की पीएमके (PMK) पार्टी के 81 वर्षीय विपक्षी नेता ने कहा, "अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो NEET को लेकर डर और हताशा के कारण हर साल कई छात्र आत्महत्या कर सकते हैं. इसे रोकने के लिए केंद्र को NEET को स्थायी रूप से कैंसिल करने के लिए आगे आना चाहिए."
बता दें कि कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के चलते इस वर्ष मेडिकल प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी. लेकिन पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार परीक्षा स्थगित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया और परीक्षा को अपने तय शेड्यूल पर आयोजित कराने का फैसला सुनाया.
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