नई दिल्ली:
केंद्र सरकार के NDTV इंडिया के प्रसारण पर एक दिन के बैन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आठ हफ्ते टल गई है.
सोमवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से आठ हफ्ते का वक्त मांगा गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये वक्त दे दिया. पिछली सुनवाई में एजी मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि केंद्रीय मंत्री NDTV से मिले हैं और बैन होल्ड हो गया है. इसलिए इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है.
दरअसल NDTV ने भारत से अपलिंक करने वाले टेलीविजन चैनलों की गाइडलाइन के 5 और 8 के साथ-साथ केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 20 को चुनौती दी है और कहा है कि ये संविधान के आर्टिकल 14 और 19 (1) (a) का उल्लंघन करती हैं. याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 9 नवंबर को NDTV इंडिया के प्रसारण पर बैन लगाने के आदेश को भी चुनौती दी गई है.
सोमवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से आठ हफ्ते का वक्त मांगा गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये वक्त दे दिया. पिछली सुनवाई में एजी मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि केंद्रीय मंत्री NDTV से मिले हैं और बैन होल्ड हो गया है. इसलिए इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है.
दरअसल NDTV ने भारत से अपलिंक करने वाले टेलीविजन चैनलों की गाइडलाइन के 5 और 8 के साथ-साथ केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 20 को चुनौती दी है और कहा है कि ये संविधान के आर्टिकल 14 और 19 (1) (a) का उल्लंघन करती हैं. याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 9 नवंबर को NDTV इंडिया के प्रसारण पर बैन लगाने के आदेश को भी चुनौती दी गई है.
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