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बुधवार को कैबिनेट की बैठक में चर्चा संभव
1 जनवरी 2016 से लागू होनी है वेतन आयोग की रिपोर्ट
जुलाई में रिपोर्ट लागू होने की उम्मीद
उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से हर केंद्रीय कर्मचारी की जुबान पर एक ही सवाल है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट कब लागू होगी। कितना वेतन बढ़ेगा इस बात को लेकर भी असमंजस की स्थिति है।
बता दें कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को करीब 10 दिन पहले ही सौंप दी थी। इस समिति ने वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट सौंपी थी। अब कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में एक नोट रखा जाएगा। अब यह साफ हो गया है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो जाएगा और वेतन आयोग की रिपोर्ट कुछ संसोशनों के साथ लागू हो जाएगी। बात दें कि पिछले बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह मुद्दा लिस्ट में नहीं था।
कर्मचारी संगठनों से शुरू किया दबाव बनाना
इस बीच रेलवे के अलावा सीआरपीएफ, सरकारी डॉक्टरों के समूह ने वित्तमंत्री से मुलाकात कर वेतन आयोग की रिपोर्ट में कथित विसंगतियों को दूर कर इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। कुछ सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने जल्द न लागू किए जाने पर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। (केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ अब कुछ ही दिनों में, पढ़ें - क्या हैं सिफारिशें )
सचिवों की समिति का महत्वपूर्ण सुझाव
बता दें कि वेतन आयोग की सिफारिशें वित्तमंत्रालय के पास हैं और पिछले बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति ने वित्तमंत्रालय को इस आयोग की रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति दे दी है। कहा जा रहा है कि इस समिति ने वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आगे करीब 18-30 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। (केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले : सचिवों की समिति ने वेतन आयोग की सिफारिश से ज्यादा वेतन देने की बात कही!)
जानकारी के अनुसार, जहां वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18000 रुपये और अधिकतम 225000 रुपये (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 250000 रुपये) की सिफारिश की थी वहीं, सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने इसमें 18-30 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही है। यानी 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की है।
1 जनवरी 2016 से लागू होगा नया वेतनमान
छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है।
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