कैशलेस लेन-देन को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध, 10 लाख और नए पीओएस लगाने के निर्देश

पीओएस मशीन से कैशलेस पेमेंट करती महिला...

नरेंद्र मोदी सरकार देश में भ्रष्टाचार पर रोक और टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए कैशलेस लेन-देन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. कैशलेस लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने बैंकों को 31 मार्च, 2017 तक 10 लाख और नये पीओएस टर्मिनल लगाने का निर्देश दिया है. सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि अब तक असंगठित कामगारों के लि‍ए 2,73,919 शिविर लगाए गए, जिनमें 24.54 लाख खाते खोले गए.

डिजिटल भुगतान की व्‍यवस्‍था के विस्‍तारीकरण और कैशलेस लेन-देन को सुविधाजनक बनाने की योजना के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 31 मार्च, 2017 तक 10 लाख और नए पीओएस टर्मिनल लगाये जाने चाहिए. इस लक्ष्‍य की पूर्ति हेतु बैंक पहले ही 6 लाख पीओएस मशीनों के लिए ऑर्डर दे चुके हैं, जबकि 4 लाख और पीओएस मशीनों के लिए ऑर्डर अगले कुछ दिनों में दे दिए जाने की आशा है. देश भर में फिलहाल विभिन्‍न कारोबारियों के यहां लगभग 15 लाख पीओएस टर्मिनल लगे हुए हैं.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और राज्‍यों के प्रशासन के संयुक्‍त प्रयासों से एक विशेष अभियान भी चलाया गया है, जिसके तहत विभिन्‍न स्‍थानों पर शिविर लगाकर असंगठित कामगारों के बैंक खाते खोले जा रहे हैं. अब तक 2,73,919 शिविर लगाए गए हैं, जिनमें 24.54 लाख खाते खोले गए हैं.

8 नवम्‍बर, 2016 की मध्‍यरात्रि से कुछ विशेष बैंक नोटों का चलन बंद करने की सरकारी घोषणा को ध्‍यान में रखते हुए बैंक वास्‍तविक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. वहीं, अनियमित एवं अनधिकृत गतिविधियों में शामिल लोगों के ‍खि‍लाफ समुचित कार्रवाई की जा रही है.

3 दिसम्‍बर, 2016 से लेकर अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के 7 पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुछ शाखाओं में ऑडिट कार्य कराया गया है.