प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो).
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि नौकरशाही में व्यापक सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम ‘मिशन कर्मयोगी' को मंजूरी प्रदान किए जाने से सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन की पद्धतियों में मूलभूत सुधार आएगा.
उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, ‘‘सिविल सर्विस क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम- ‘मिशन कर्मयोगी' सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन कार्य प्रणाली में मौलिक सुधार करेगा. यह सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए पैमाने और आधुनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा.''
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नौकरशाही में व्यापक सुधार के लिए ‘मिशन कर्मयोगी' को मंजूरी दे दी. इसका उद्देश्य ऐसे लोक सेवक तैयार करना है, जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी-सक्षम हों. प्रधानमंत्री ने कहा, “आईजीओटी प्लेटफ़ॉर्म कार्य-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन और निरंतर ज्ञान के लिए परिवर्तन सक्षम करेगा.
मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भविष्य के लिए सरकारी कर्मचारियों को अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक और नवोन्मेषी बनाना है.” इस कार्यक्रम को लोक सेवकों के लिए क्षमता विकास के लिए आधारशिला रखने हेतु बनाया गया है ताकि वे भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से सराबोर रहें और विश्व भर की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें.
इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण-आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफार्म की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा.
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