महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने अपने कार्यालय के सचिव के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच की अनुमति दी है। आईएएस प्रवीण दराडे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय में बतौर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। दराडे के खिलाफ एनआईटी का चेयरमैन रहते आय से अधिक संपत्ति का मामला बना है, जिसकी जांच प्रलंबित थी। किसी को बख्शने के मूड में न दिखते मुख्यमंत्री फडणवीस ने दराडे के खिलाफ भी जांच की अनुमति नागपुर एसीबी को दी है।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने करप्शन के आरोप में घिरे अधिकारियों के ओपन इन्क्वायरी के आदेश दिए हैं।
नागपुर राज्य में अलग-अलग घोटालो के आरोप में घिरे अधिकारियों की खुली जांच का आदेश एंटी करप्शन ब्यूरो को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी। एंटी करप्शन द्वारा पिछले कई महीनों से जांच की मांग की गई थी, आज इन सब मामलों की जांच के आदेश दिए गए हैं, यह जानकारी मुख्यमंत्री ने दी।
राज्य में करीब 133 अधिकारियों की जांच को लेकर निर्णय मुख्यमंत्री के पास प्रलंबित था। इन बड़े अधिकारियों की जांच को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुख्यमंत्री से इजाजत मांगी थी। एसीबी की मांग को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी और इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए ओपन इन्क्वायरी के आदेश के बाद सिंचाई घोटाला,आदर्श घोटाला या दूसरे अन्य घोटालों के आरोपो में घिरे अधिकारियो पर एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्क्वायरी की गाज गिरनेवाली है।
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