कैसे लाखों सरकारी कर्मचारियों से निबटेगा लोकपाल : खुर्शीद

नई दिल्ली: केन्द्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने गुरुवार को इस बात पर चिंता जताई कि क्या प्रस्तावित लोकपाल पूरी नौकरशाही के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करने में सक्षम होगा। खुर्शीद ने कहा कि लोकपाल के लिए लाखों सरकारी कर्मचारियों से निबटना मुश्किल काम होगा। उन्होंने कहा, परिकल्पित रूप से, मुद्दा क, ख, ग (ग्रुप समूह क, समूह ख, समूह ग श्रेणी के अधिकारियों) का होना नहीं है। समस्या यह नहीं है। समस्या यह है कि दिल्ली में बैठे नौ लोग लाखों अधिकारियों से कैसे निबट पाएंगे। यह चिंता की बात है। केन्द्रीय मंत्री से लोकपाल विधेयक पर संसदीय समिति द्वारा लोकपाल के दायरे में समूह क के साथ समूह ख और समूह ग के अधिकारियों को शामिल करने के फैसले पर टिप्पणी मांगी गई थी। खुर्शीद ने यह भी कहा कि संसद में रिपोर्ट पेश होने तक समिति की सिफारिशों पर उनके लिए टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा, रिपोर्ट मिलने तक हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। मंत्री ने कहा, कोई मुझे बताए कि नौ लोग या 10 लोग या 15 लोग द्वारा 57 लाख अधिकारियों की निगरानी कैसे करेंगे। हालांकि जब खुर्शीद से पूछा गया कि यह फैसला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आ रहा है तब उन्होंने तपाक से कहा, क्या हमें राज्य में चुनाव से पहले काम करना छोड़ देना चाहिए। हम जो कुछ सोच रहे हैं, वह हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती पर निशाना साधते हुए कहा, यदि वह चिंतित हैं तो वह मुसलमानों को ऐसा ही आरक्षण देने को स्वतंत्र हैं। हम ऐसा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए कर रहे हैं। यदि वह चिंतित हैं तो वह भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कर सकती हैं। जब खुर्शीद से पूछा गया कि क्या मंत्रालय ने इस दृष्टिकोण पर विचार किया है कि बतौर धर्म इस्लाम जाति को नहीं मानता उन्होंने कहा, मैं इस बात को लेकर निश्चंत हूं कि जो कोई भी इसमें विश्वास करता हैं और जिसमें इसे मानने का माद्दा है, वह आरक्षण में शामिल नहीं होगा। यह केवल उनके लिए है जो यह विश्वास करते हैं कि यह ऐसी चीज नहीं है जो आरक्षण की राह में बाधा हो और यह एक ऐसा अवसर है जिसमें वह हिस्सा लेगा।