रु.450 में सुन लीजिए लोकपाल बैठकों में हुई बातचीत

नई दिल्ली: यदि आपको लोकपाल कमेटी की बैठक के टेप सुनने हैं तो दीजिए केवल साढ़े चार सौ रुपये और सुन लीजिए सारी बातचीत। सरकार ने एक आरटीआई अर्जी के जवाब में टेप जारी करने का यह फ़ैसला किया है। सरकार लोकपाल विधेयक पर हुईं संयुक्त मसौदा समिति की बैठकों की ऑडियो रिकॉर्डिग सार्वजनिक करने के लिए तैयार हो गई है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के जरिए यह जानकारी सामने आई है। ज्ञात हो कि इस समिति में पांच केंद्रीय मंत्री और सामाजिक संगठन के पांच नुमाइंदे शामिल थे। सरकार ने हालांकि पहले कहा था कि वह बैठकों के समय हुई बातचीत को सार्वजनिक नहीं कर सकती। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को दिए अपने जवाब में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अवर सचिव अमरजीत सिंह ने कहा, "लोकपाल विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित संयुक्त मसौदा समिति की बैठकों की ऑडियो रिकॉर्डिग्स उपलब्ध है।" उन्होंने कहा, "बैठकों से सम्बंधित नौ सीडी हैं और आप 450 रुपये शुल्क के रूप में जमा कर सकते हैं जिससे कि उनकी प्रतियों को आप तक भेजा जा सके।" इसके पहले विभाग ने कहा था कि अन्ना हजारे पक्ष और सरकार के बीच हुई बैठकों की ऑडियो रिकॉर्डिग्स को सार्वजनिक करने के लिए उन्हें केंद्रीय कानून मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी संयुक्त मसौदा समिति के अध्यक्ष और सामाजिक संगठन के सदस्य शांति भूषण इस समिति के सह-अध्यक्ष थे।(कुछ अंश आईएएनएस से)