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This Article is From May 11, 2020

कोरोना संकट को देखते हुए 17 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन, रात में कर्फ्यू जारी रहेगा : सूत्र

Lockdown Extension News: कोरोना संकट के बीच देश में 17 मई तक लॉकडाउन लागू है और इसे आगे बढ़ाने के भी संकेत मिल रहे हैं. सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है.

कोरोना संकट को देखते हुए 17 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन, रात में कर्फ्यू जारी रहेगा : सूत्र
Lockdown Extension News: देश में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ने के आसार.
नई दिल्ली:

Lockdown Extension News: कोरोना संकट के बीच देश में 17 मई तक लॉकडाउन लागू है और इसे आगे बढ़ाने के भी संकेत मिल रहे हैं. बीच सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है. मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लॉकडाउन आगे किस रूप में होगा इसके लिए प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से 15 मई तक सुझाव मांगे हैं. बैठक के दौरान हालांकि अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी. इस दौरान राज्यों ने कहा कि रेड ज़ोन को जिला स्तर पर रखने के बजाए कंटेनमेंट ज़ोन में रखा जाए और जिले के बाकी हिस्सों में गतिविधियां शुरू की जाएं.

इस दौरान सुझाव दिये गये कि नियमित ट्रेनों के बजाए कम स्टॉप वाली ट्रेनें चलाई जाएं. बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में पर्यटन चौपट है. पर्यटक भारत की ओर रुख कर सकते हैं, इसलिए कोरोना मुक्त राज्य इस बाबत तैयारी करें, क्योंकि देश में टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं.

पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि इंफ्रा और पर्यटन आकर्षण पर जोर दें. उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के घर वापस जाने से श्रमिकों की कमी राज्यों को जरूर होगी, जहां से वे जा रहे हैं लेकिन जहां जा रहे हैं उन राज्यो को भी परेशानी होगी. लेकिन एक बार लोगों ने घर जाने का मन बना लिया है तो उन्हें अगले 10 दिनों में उनके घर पहुंचा दिया जाय. उन्होंने कहा कि उन सबकी जांच हो. जो संक्रमित पाए जाते हैं उनका इलाज किया जाएगा.

पीएम मोदी ने कहा कि हमें मालूम है कि इससे संक्रमितों के आंकड़े में उछाल आएगा, मगर इससे देश को कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि श्रमिकों के भविष्य को लेकर राज्य नीति एवं व्यवस्था बनाए केंद्र भी मदद देगा. हर राज्य को आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए. पीएम ने राज्यों से उद्योग और श्रम कानूनों का सरलीकरण करने को भी कहा. प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राज्य में इकोनॉमिक जोन की संभावनाएं हैं और इस बारे में राज्य नीति बनाकर केंद्र को भेजें. साथ ही पीएम ने कहा कि विदेश से बड़ी कंपनियों के आने की अपार संभावनाएं हैं.

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