बेंगलुरु:
भारतीय निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव मई में कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कर्नाटक की वर्तमान (13वीं) विधानसभा का पांच वर्ष का कार्यकाल तीन जून को समाप्त हो जाएगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, "हम दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा संबंधित अधिकारियों से मिलकर चुनावों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की उपलब्धता तथा अन्य मुद्दों पर अंतिम विचार-विमर्श के बाद राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम तारीखों की घोषणा जल्द ही कर देंगे।"
चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा एवं नसीम जैदी वाली तीन सदस्यीय चुनाव आयोग का एक दल आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए तथा राजनीतिक दलों एवं उच्चाधिकारियों की राय जानने के लिए शुक्रवार से ही शहर में है।
225 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में 224 सीटों पर सीधे चुनाव के जरिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं जबकि राज्य में आंग्ल-भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सीट पर नामांकन के जरिए प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है।
राज्य में 419 लाख सशक्त निर्वाचन क्षेत्र हैं तथा 50,446 मतदान केंद्र हैं। राज्य में लगभग 99 फीसदी मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र हैं।
राज्य में अधिकतर राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से दो-तीन चरणों की बजाय एक ही तारीख में चुनाव संपन्न कराने का अनुरोध किया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, "हम दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा संबंधित अधिकारियों से मिलकर चुनावों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की उपलब्धता तथा अन्य मुद्दों पर अंतिम विचार-विमर्श के बाद राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम तारीखों की घोषणा जल्द ही कर देंगे।"
चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा एवं नसीम जैदी वाली तीन सदस्यीय चुनाव आयोग का एक दल आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए तथा राजनीतिक दलों एवं उच्चाधिकारियों की राय जानने के लिए शुक्रवार से ही शहर में है।
225 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में 224 सीटों पर सीधे चुनाव के जरिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं जबकि राज्य में आंग्ल-भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सीट पर नामांकन के जरिए प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है।
राज्य में 419 लाख सशक्त निर्वाचन क्षेत्र हैं तथा 50,446 मतदान केंद्र हैं। राज्य में लगभग 99 फीसदी मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र हैं।
राज्य में अधिकतर राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से दो-तीन चरणों की बजाय एक ही तारीख में चुनाव संपन्न कराने का अनुरोध किया है।
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