महबूबा मुफ्ती के बयान पर कानून मंत्री का जवाब, कहा- 'जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल नहीं किया जाएगा'

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे को बहाल नहीं किया जाएगा.

महबूबा मुफ्ती के बयान पर कानून मंत्री का जवाब, कहा- 'जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल नहीं किया जाएगा'

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद.

नई दिल्ली:

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे को बहाल नहीं किया जाएगा. समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि प्रसाद ने मुफ्ती की "जम्मू कश्मीर के पुराने झंडे को वापस लाने" की टिप्पणी को तिरंगे का अपमान बताया है. प्रसाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा पिछले साल एक उचित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद हटा दिया गया था और संसद के दोनों सदनों ने इसे भारी बहुमत के साथ मंजूरी दी थी. जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि उन्हें चुनाव लड़ने या तिरंगा थामने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जब तक कि पिछले साल 5 अगस्त को किए गए संवैधानिक बदलाव वापस नहीं किए जाते.

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प्रसाद ने अन्य विपक्षी दलों की भी आलोचना की, उन्होंने कहा कि मुफ्ती ने"तिरंगे का अपमान" किया है और बाकी पार्टियां इस पर चुप्पी बनाए हुए हैं, "यह पाखंड और दोहरा मापदंड है." बता दें कि मुफ्ती ने गिरफ्तारी में एक वर्ष से अधिक समय बिताया है. नेशनल कांफ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को भी गिरफ्तारी के बाद लगभग एक साल बाद रिहा कर दिया गया था. मुफ्ती और सज्जाद लोन सहित प्रमुख नेता अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ने के लिए एक साथ आए हैं.

पीडीपी प्रमुख ने कहा, "भले ही नेताओं को कश्मीर के लिए अपना खून बहाना पड़े, महबूबा मुफ्ती सबसे पहले यह पेशकश करेगी." "हम आज के भारत के साथ सहज नहीं हैं." कश्मीर घाटी में अधिकांश राजनेता लंबे समय से हिरासत में थे. संसद में धारा 370 को हटाए जाने की घोषणा करने से पहले केंद्र द्वारा ऐसा किया गया था.

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