नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को कहा कि महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संसद में जल्द की एक विधेयक पारित कराया जाएगा। इस विधेयक को कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन प्रताड़ना (रोकथाम, पुनर्वास एवं निवारण) विधेयक, 2012 नाम दिया गया है।
मनमोहन सिंह ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि इस जरूरी विधेयक को संसद तुरंत पारित कर देगी ताकि एक व्यापक कानून लागू किया जा सके। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए हमने जो किया है, उसका लाभ सामने न आए तो यह शर्म की बात है।"
प्रधानमंत्री सेल्फ एम्पावर्ड वूमेंस एसोसिएशन (एसईडब्लयूए) की इला रमेश भट्ट को वर्ष 2011 के लिए इंदिरा गांधी शांति, नि:शस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार अर्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
गौरतलब है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन प्रताड़ना (रोकथाम, पुनर्वास एवं निवारण) विधेयक, 2012 लोकसभा में पारित हो चुका है, इस पर राज्यसभा का अनुमोदन भी लिया जाना है।
मनमोहन सिंह ने कहा, "महिलाएं अब अधिक संख्या में औपचारिक अर्थोपार्जन से जुड़ रही हैं, परिणामस्वरूप उनकी सुरक्षा को लेकर जोखिम बढ़ गया है।"
प्रधानमंत्री ने दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सहायता, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन तथा नारी सशक्तीकरण राष्ट्रीय मिशन के तहत 100 सार्वजनिक अस्पतालों में 'वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर' खोलने जैसी योजनाओं की घोषणा भी की।
मनमोहन सिंह ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि इस जरूरी विधेयक को संसद तुरंत पारित कर देगी ताकि एक व्यापक कानून लागू किया जा सके। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए हमने जो किया है, उसका लाभ सामने न आए तो यह शर्म की बात है।"
प्रधानमंत्री सेल्फ एम्पावर्ड वूमेंस एसोसिएशन (एसईडब्लयूए) की इला रमेश भट्ट को वर्ष 2011 के लिए इंदिरा गांधी शांति, नि:शस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार अर्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
गौरतलब है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन प्रताड़ना (रोकथाम, पुनर्वास एवं निवारण) विधेयक, 2012 लोकसभा में पारित हो चुका है, इस पर राज्यसभा का अनुमोदन भी लिया जाना है।
मनमोहन सिंह ने कहा, "महिलाएं अब अधिक संख्या में औपचारिक अर्थोपार्जन से जुड़ रही हैं, परिणामस्वरूप उनकी सुरक्षा को लेकर जोखिम बढ़ गया है।"
प्रधानमंत्री ने दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सहायता, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन तथा नारी सशक्तीकरण राष्ट्रीय मिशन के तहत 100 सार्वजनिक अस्पतालों में 'वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर' खोलने जैसी योजनाओं की घोषणा भी की।
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