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This Article is From Oct 06, 2015

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा, अनुच्छेद 370 और 35-ए की रक्षा के लिए सत्ता में हैं

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा, अनुच्छेद 370 और 35-ए की रक्षा के लिए सत्ता में हैं
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह भारतीय संविधान के तहत राज्य को मिले विशेष दर्जे की रक्षा करेगी।

विधिमंत्री बशरत बुखारी ने कहा, ‘‘हम यहां अनुच्छेद 370 और 35-ए के संरक्षण और रक्षा के लिए हैं।’ बुखारी की इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाई।

अनुच्छेद 35-ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
बुखारी ने यह बयान ऐसे समय दिया जब विपक्षी नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस ने अनुच्छेद 35-ए पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की। इस अनुच्छेद को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।

अनुच्छेद 35-ए के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के अलावा अन्य भारतीय नागरिक राज्य में अचल संपत्ति खरीद नहीं सकते और ना ही मताधिकार हासिल कर सकते हैं जबकि अनुच्छेद 370 राज्य को विशेष दर्जा देता है।

सदन में उठा मामला
मंत्री ने विपक्ष से कहा, ‘‘प्रश्नकाल सदन में जनहित के विषय उठाने के लिए होता है। कृपया इसे बाधित करना बंद करें।’’ गठबंधन सरकार की तरफ से जवाब देते हुए बुखारी ने कहा कि नियम कहते हैं कि सदन ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं कर सकता जो अदालत में विचाराधीन हों।

उन्होंने कहा, ‘‘जाइए और नियम पढ़िए। आप (विपक्षी सदस्य) हंगामा किसलिए कर रहे हैं? इस तरह हंगामा करके, आप केवल इस सदन का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं।’’

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