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This Article is From Nov 27, 2017

JDU के बागी नेता शरद यादव बनाएंगे नई पार्टी, एक हफ्ते के भीतर करेंगे ऐलान

शरद यादव ने अपने गुट के नेताओं से तीन दिन के भीतर नए दल का नाम सुझाने के लिए कहा है. इससे एक सप्ताह के भीतर पार्टी के नाम की घोषणा की जा सके.

JDU के बागी नेता शरद यादव बनाएंगे नई पार्टी, एक हफ्ते के भीतर करेंगे ऐलान
जेडीयू के बागी नेता शरद यादव. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: जेडीयू पर अपने दावे की लड़ाई चुनाव आयोग में हारने के बाद शरद यादव गुट ने नई पार्टी बनाने का फैसला किया है. शरद गुट ने आयोग के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने के साथ ही नई पार्टी के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. शरद यादव ने अपने गुट के नेताओं से तीन दिन के भीतर नए दल का नाम सुझाने के लिए कहा है. इससे एक सप्ताह के भीतर पार्टी के नाम की घोषणा की जा सके. यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू पर अपने दावे को बरकरार रखते हुए कहा कि अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना नई पार्टी का गठन अब जरूरी हो गया है.

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बैठक के बाद शरद गुट के महासचिव अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष छोटूभाई बसावा ने गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कार्यकारिणी में बसावा की जगह पार्टी की तमिलनाडु इकाई के नेता के राजशेखरन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के फैसले में देरी के कारण शरद गुट को गुजरात में कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नई पार्टी का गठन करना पड़ा. इसके फलस्वरूप नवगठित भारतीय ट्राइबल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बसावा सहित सात प्रत्याशी गुजरात में कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर चुनाव मैदान में हैं. 

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शरद द्वारा नई पार्टी बनाए जाने की घोषणा के बारे में श्रीवास्तव ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर पार्टी का नाम तय कर लिया जाएगा. साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नवगठित पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आयोग में जेडीयू पर दावे की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी , लेकिन इस वजह से राजनीतिक उद्देश्य प्रभावित न हों, इसके लिए नई पार्टी बनाने का फैसला किया है.

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गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शरद गुट के दावे को खारिज कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई वाले गुट को ही वास्तविक जेडीयू बताया है. आयोग के इस फैसले को शरद गुट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

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