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This Article is From May 18, 2016

क्या सुब्रह्मण्‍यम स्वामी का रघुराम राजन पर खत एक सियासी चाल है?

क्या सुब्रह्मण्‍यम स्वामी का रघुराम राजन पर खत एक सियासी चाल है?
आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्‍यम स्वामी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्‍यम स्वामी की भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन को हटाने की मांग सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों ने यह संकेत दिए हैं। स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि राजन भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वे पूरे भारतीय नहीं हैं क्योंकि वे अपने ग्रीन कार्ड का लगातार नवीनीकरण कर रहे हैं। यह दूसरी बार है जब पिछले एक पखवाड़े में स्वामी ने राजन को निशाना बनाया है।

बेचैनी बता रहे हैं स्वामी के बयान
सरकारी सूत्रों के अनुसार, स्वामी की चिठ्ठी दो साल की मोदी सरकार में आरबीआई गवर्नर के काम और उनके सार्वजनिक बयान एक किस्म की बेचैनी बता रहे हैं। एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री का कहना है कि आरबीआई की वेबसाइट ने राजन को एक रूढ़िवादी और सार्वजनिक रूप से शर्मीला व्यक्ति बताया है। लेकिन राजन के बयान, जिसमें हिटलर के समानांतर सत्ता बनाना, असहिष्णुता पर बहस पर बोलना, और भारतीय अर्थव्यवस्था को "अंधे में काना राजा" बताना शामिल है, सरकार के लिए असमंजस की स्थिति पैदा करते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वामी की चिठ्ठी इस बात की ओर इशारा है कि राजन के ऐसे बयानों पर सरकार कोई सार्वजनिक विवाद नहीं चाहती है, ऐसे में स्वामी की आवाज उपयोगी हो सकती है।

बीजेपी के लिए फायदेमंद हैं स्वामी के बयान
एक अन्य मंत्री के अनुसार जब कांग्रेस उत्तराखंड मामले में सरकार को सदन में घेर रही थी तब सुब्रह्मण्‍यम स्वामी ने ही अगस्ता वेस्टलैंड मामला उठाकर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था। रघुराम राजन की नियुक्ति यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में की थी और स्वामी की पीएम मोदी को सख्त चिठ्ठी की वजह से अब राजन को दूसरा कार्यकाल मिलने की संभावना कम हो गई हैं। सरकार और आरबीआई के बीच मतभेद का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 1937 और 1957 में भी केंद्रीय बैंक प्रमुखों को सरकार से मतभेदों के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। परोक्ष रूप से बीजेपी के आला नेताओं ने स्वामी की चिठ्ठी को नजरअंदाज करने को कहा है, लेकिन पार्टी की तरफ से इस बारे में कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है।

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