भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप के सीईओ को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा है कि भारतीय यूजर्स के लिए नई टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लिया जाए. MEITY ने व्हाट्सऐप के ग्लोबल CEO विल कैथर्ट को यह पत्र लिखा है, इसमें मंत्रालय ने यूजर्स की इंफर्मेशन सिक्यूरिटी पर सवाल उठाया और कहा कि चैट का डेटा बिजनेस अकाउंट से शेयर करने से फेसबुक की अन्य कंपनियों को यूजर्स के बारे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी. इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है.
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मंत्रालय के मुताबिक, व्हाट्सऐप का यह कहना कि या तो मानिए या फिर छोड़िए, यूजर्स को नई टर्म्स को मानने पर मजबूर कर रहा है. इसमें उन्हें इनकार करने की गुंजाइश नहीं है. सरकार ने व्हाट्सऐप को सुप्रीम कोर्ट के 2017 फैसले में आए प्राइवेसी नियमों को बारे में ध्यान दिलाया है. मंत्रालय ने पूछा है कि ऐसे समय जब भारतीय संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर चर्चा चल रही है, यह व्हाट्सऐप यह नीति क्यों लाया? यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है. इसमें डेटा के लिए परपज लिमिटेशन का प्रावधान है यानी कंपनी जिस काम के लिए यूजर का डेटा ले रही है केवल उसी के लिए इस्तेमाल कर सकती है और इसके लिए यूजर की सहमति आवश्यक है.
गौरतलब है कि इस बिल के पारित होने पर भारतीय यूजर्स के डेटा को फेसबुक की अलग कंपनियों से शेयर करने से व्हाट्सऐप इस नियम का पालन नहीं कर सकेगा. मंत्रालय ने इस बात पर भी ऐतराज किया कि योरोपीय संघ और भारत में अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसी अपनाई जा रही है. भारत में व्हाट्सऐप के सबसे अधिक उपयोगकर्ता हैं. इस भेदभाव से पता चलता है कि व्हाट्सऐप भारतीय उपयोगकर्ताओं का सम्मान नहीं करता. सरकार ने व्हाट्सऐप को याद दिलाया कि भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा का उसका संप्रुभता का अधिकार है जिस पर किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सरकार ने व्हाट्सऐप से डेटा की प्राइवेसी और सुरक्षा चिंताओं को लेकर 14 प्रश्न भी पूछे हैं, इनमें पूछा गया है कि भारतीय यूजर्स से व्हाट्सऐप किस श्रेणी में डेटा इकट्ठा करता है, इसका ब्यौरा भी व्हाट्सऐप ऐप का उपयोग करने के लिए जरूरी अनुमति और सहमति का ब्यौरा दिया जाए. क्या व्हाट्सऐप भारतीय यूजर्स की प्रोफाइलिंग करता है. अन्य देशों में और भारत में व्हाट्सऐप की प्राइवेसी को लेकर क्या नीतियां हैं?
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