वोटर आईडी और आधार के बाद अब आपको एक नया पहचान पत्र बनवाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार एक ऐसा विशाल डेटाबेस बनाने जा रही है, जिससे कि भारत के नागरिकों के रूप में स्वीकार्य सभी लोगों को एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
शीर्ष पदस्थ सूत्रों ने एनडीटीवी को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल भारतीय नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की पहल को अनुमति दे सकता है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत तैयार किया जाएगा।
इससे पहले पिछले महीने ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था, 'हमें यह पहचान करना होगा कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं।'
गौरतलब है कि साल 2009 में कराई गई एक पायलट स्टडी में कुछ लाख लोगों पर किए गए अध्ययन में केवल 85 फीसदी लोगों के पास नागरिकता का सही प्रमाणपत्र मौजूद था, जबकि अवैध प्रवासियों की संख्या दो फीसदी के करीब पाई गई थी।
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