नई दिल्ली:
भारत ने साल 2002 के गुजरात दंगों में अपनी कथित भूमिका के लिए न्यूयॉर्क की एक अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर मामले को 'ओछा और दुर्भावनापूर्ण प्रयास' बताया और कहा कि 'निहित स्वार्थ' वालों ने मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान माहौल को 'बिगाड़ने' के लिए मामले को उभारा है। 2002 के दंगों के दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने अपने असाधारण रूप से कठोर प्रतिक्रिया में कहा कि यह आज से शुरू होने वाली मोदी की यात्रा से ध्यान बंटाने पर लक्षित है। उन्होंने कहा, 'यह मामला प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से ध्यान बंटाने का एक ओछा और दुर्भावनापूर्ण प्रयास है।'
वहीं, अमेरिका ने तत्काल प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए साफ किया है कि एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर उन्हें छूट मिली हुई है। मोदी के खिलाफ मुकदमे के बारे में पूछे जाने पर ओबामा प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, 'न्यूयॉर्क की फेडरल जिला अदालत में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर मुकदमे के बारे में हमें प्रेस की खबरों से पता चला। हम इस मुकदमे पर कुछ खास टिप्पणी तो नहीं कर सकते, पर मैं आपको इतना कह सकता हूं कि एक सामान्य कानूनी सिद्धांत के रूप में किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष को अमेरिकी अदालतों में मुकदमों से छूट मिली होती है।'
अधिकारी ने कहा, 'सरकार के मौजूदा मुखिया को अमेरिका में मौजूदगी के समय व्यक्तिगत छूट भी मिली होती है, जिसका मतलब यह है कि उन्हें न तो व्यक्तिगत तौर पर समन सौंपे जा सकते हैं और न ही कागजात थमाए जा सकते हैं।'
गौरतलब है कि न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों में उनकी कथित भूमिका के सिलसिले में मोदी को गुरुवार को समन जारी किया। उस वक्त वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले के लिए अमेरिकी संघीय अदालत ने न्यूयॉर्क आधारित गैरलाभकारी मानवाधिकार संगठन अमेरिकन जस्टिस सेंटर (एजेसी) और गुजरात दंगों के बाद बचे दो लोगों की ओर से दायर एक दीवानी याचिका पर मोदी के खिलाफ समन जारी किया।
अदालत ने कहा कि मोदी को समन के अनुपालन के बाद 21 दिन के अंदर उसका जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री पांच दिन की अपनी अमेरिका यात्रा के समापन पर 30 सितंबर को स्वदेश लौटने वाले हैं।