तिरुवंतपुरम:
सूर्यनेल्ली बलात्कार मामले में राज्यसभा के उप सभापति पीजे कुरियन के खिलाफ पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों की नए सिरे से जांच की मांग को लेकर केरल विधानसभा में आज माकपा नीत विपक्षी एलडीएफ ने हंगामा किया और सदन की कार्यवाही बाधित की।
इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही स्थगित करने का एलडीएफ का नोटिस ठुकराते हुए गृहमंत्री तिरूवन्चूर राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य सरकार मामले की पुन: जांच की मांग नहीं मान सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुरियन के खिलाफ शिकायत को खारिज कर चुका है।
हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्य तख्तियां लहराते हुए आसन के समक्ष आ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष जी कार्तिकेयन ने सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी।
प्रस्ताव के पक्ष में माकपा नेता और पूर्व गृहमंत्री कोदियारी बालकृष्णन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट को 1996 के एक मामले की पुन: सुनवाई के आदेश दिए थे, जिससे कुरियन के खिलाफ पीड़ित की शिकायत की फिर से जांच करने का रास्ता साफ हो गया है।
बालकृष्णन ने कहा कि लड़की अपनी शिकायत पर कायम है और उसने पिछले सप्ताह गृहमंत्री को फिर से जांच के लिए एक अनुरोध भी भेजा है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर रहे दल में शामिल एक पूर्व पुलिस अधिकारी का यह खुलासा मामले के हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि कुरियन की कथित संलिप्तता की ठीक से जांच नहीं की गई।
गृहमंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2007 में कुरियन के खिलाफ शिकायत खारिज की थी तब राज्य में एलडीएफ की सरकार थी। उन्होंने सवाल किया कि तत्कालीन सरकार ने क्यों विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की और इतने साल तक चुप रही।
मंत्री ने कहा कि वह विपक्ष पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार किसी भी मामले में कानून के दायरे में ही काम कर सकती है।
इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही स्थगित करने का एलडीएफ का नोटिस ठुकराते हुए गृहमंत्री तिरूवन्चूर राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य सरकार मामले की पुन: जांच की मांग नहीं मान सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुरियन के खिलाफ शिकायत को खारिज कर चुका है।
हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्य तख्तियां लहराते हुए आसन के समक्ष आ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष जी कार्तिकेयन ने सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी।
प्रस्ताव के पक्ष में माकपा नेता और पूर्व गृहमंत्री कोदियारी बालकृष्णन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट को 1996 के एक मामले की पुन: सुनवाई के आदेश दिए थे, जिससे कुरियन के खिलाफ पीड़ित की शिकायत की फिर से जांच करने का रास्ता साफ हो गया है।
बालकृष्णन ने कहा कि लड़की अपनी शिकायत पर कायम है और उसने पिछले सप्ताह गृहमंत्री को फिर से जांच के लिए एक अनुरोध भी भेजा है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर रहे दल में शामिल एक पूर्व पुलिस अधिकारी का यह खुलासा मामले के हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि कुरियन की कथित संलिप्तता की ठीक से जांच नहीं की गई।
गृहमंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2007 में कुरियन के खिलाफ शिकायत खारिज की थी तब राज्य में एलडीएफ की सरकार थी। उन्होंने सवाल किया कि तत्कालीन सरकार ने क्यों विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की और इतने साल तक चुप रही।
मंत्री ने कहा कि वह विपक्ष पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार किसी भी मामले में कानून के दायरे में ही काम कर सकती है।
