नई दिल्ली:
हरियाणा में पंचायत चुनाव टल गए हैं। राज्य सरकार ने कहा कि अंतरिम आदेश को देखते हुए चुनाव को टालना होगा। यानी अब 4 अक्टूबर को चुनाव नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने कहा कि शैक्षिक योग्यता की शर्त को वह नहीं हटाएगी। मामले कि अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
दरअसल, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठा दिए। कोर्ट ने पूछा कि शैक्षणिक योग्यता पंचायत चुनाव में ही सदस्यों के लिए क्यों हैं। सासंदों और विधायकों के लिए यह नियम क्यों नहीं लागू किया जाता ?
चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं, रोक हटाएं
हरियाणा सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है। अब चुनाव घोषित हो चुके हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रोक हटा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो गया है। किसी ने पुराने नियमों के मुताबिक नामांकन दाखिल किया है तो किसी ने नए के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर बाद में आदेश जारी कर सकता है।
राज्य सरकार का नियम
राज्य सरकार के नए नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के लिए दसवीं पास, दलित और महिला के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा बिजली बिल के बकाया न होने और किसी केस में दोषी करार न होने के साथ में घर में टायलेट होने की शर्त भी रखी गई है।
याचिकाकर्ता की दलील
याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि 83 फीसदी दलित और 71 फीसदी सामान्य महिलाओं के अलावा 56 फीसदी पुरुष इस कानून से प्रभावित हुए हैं। यह कानून लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। हरियाणा में तीन चरणों में 4, 8 और 11 अक्तूबर को चुनाव होने हैं।
दरअसल, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठा दिए। कोर्ट ने पूछा कि शैक्षणिक योग्यता पंचायत चुनाव में ही सदस्यों के लिए क्यों हैं। सासंदों और विधायकों के लिए यह नियम क्यों नहीं लागू किया जाता ?
चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं, रोक हटाएं
हरियाणा सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है। अब चुनाव घोषित हो चुके हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रोक हटा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो गया है। किसी ने पुराने नियमों के मुताबिक नामांकन दाखिल किया है तो किसी ने नए के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर बाद में आदेश जारी कर सकता है।
राज्य सरकार का नियम
राज्य सरकार के नए नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के लिए दसवीं पास, दलित और महिला के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा बिजली बिल के बकाया न होने और किसी केस में दोषी करार न होने के साथ में घर में टायलेट होने की शर्त भी रखी गई है।
याचिकाकर्ता की दलील
याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि 83 फीसदी दलित और 71 फीसदी सामान्य महिलाओं के अलावा 56 फीसदी पुरुष इस कानून से प्रभावित हुए हैं। यह कानून लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। हरियाणा में तीन चरणों में 4, 8 और 11 अक्तूबर को चुनाव होने हैं।
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