नई दिल्ली:
सूत्रों के अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के विरोध में संविधान संसोधन का मन बना रही है जिसके तहत कोर्ट ने दोषसिद्ध सांसदों और विधायकों, जिन्हें दो साल या दो साल से अधिक की सजा दी गई हो, के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि सरकार के इस प्रकार के कदम से कोर्ट से टकराव की राह पर आगे बढ़ रही है।
पिछले माह कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया था। सूत्रों का कहना है कि भारत के अटार्नी जनरल ने सरकार को सुझाव दिया है कि इस मुद्दे पर संविधान संशोधन के जरिये स्थिति में बदलाव किया जा सकता है।
सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सरकार मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पर इशारा मिलने के बाद आगे बढ़ेगी।
बता दें कि लगभग सभी प्रमुख राजनैतिक दल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सभी दलों का कहना है कि लोकतंत्र में संसद की सर्वोच्चता बरकरार रहनी चाहिए।
पिछले माह कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया था। सूत्रों का कहना है कि भारत के अटार्नी जनरल ने सरकार को सुझाव दिया है कि इस मुद्दे पर संविधान संशोधन के जरिये स्थिति में बदलाव किया जा सकता है।
सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सरकार मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पर इशारा मिलने के बाद आगे बढ़ेगी।
बता दें कि लगभग सभी प्रमुख राजनैतिक दल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सभी दलों का कहना है कि लोकतंत्र में संसद की सर्वोच्चता बरकरार रहनी चाहिए।
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