सूत्रों के अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के विरोध में संविधान संसोधन का मन बना रही है जिसके तहत कोर्ट ने दोषसिद्ध सांसदों और विधायकों, जिन्हें दो साल या दो साल से अधिक की सजा दी गई हो, के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।