गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनडीए सरकार कश्मीर को लेकर एक व्यापक नीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, हम कश्मीर पर एक व्यापक नीति तैयार कर रहे हैं। हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे।
यह पूछे जाने पर कि क्या पूर्वोत्तर की तरह कश्मीर से संबंधित सभी पक्षों के साथ बातचीत के लिए वार्ताकार नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है, राजनाथ ने कहा कि इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। गृहमंत्री ने कहा, मैं जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकार नियुक्त करने के पक्ष में नहीं हूं।
उन्होंने एक पत्रिका को हाल में दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकार नियुक्त करने की पुरानी परंपराएं बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये बेनतीजा रही हैं।
इस साक्षात्कार में गृहमंत्री ने कहा था, वार्ताकार नियुक्त करने पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं वार्ता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं बेनतीजा बातचीत के पक्ष में भी नहीं हूं, जो राष्ट्र विरोधियों द्वारा जम्मू-कश्मीर या पूर्वोत्तर में अपनी खुद की राजनीतिक छवि चमकाने के लिए की जाती है।
यूपीए सरकार के शासनकाल में शिक्षाविद् राधा कुमार, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पडगांवकर और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त एमएम अंसारी को कश्मीर को लेकर वार्ताकार नियुक्त किया गया था।
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