लॉकडाउन के बाद चालू होने वाली फैक्टरियों के लिए गाइडलाइन, सेफ्टी प्रोटोकॉल समेत इन बातों का रखना होगा खास ख्याल

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) में गैस लीक होने की घटना के बाद सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) हटने के बाद औद्योगिक इकाइयों के फिर से काम शुरू करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. सरकार ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और उद्योगों को फिलहाल उत्पादन का बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए. सरकार ने जोर देते हुए कहा कि पहले सप्ताह को ट्रायल के तौर पर देखा जाना चाहिए. 

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 1000 लोग प्रभावित हुए थे. सरकार ने इस घटना के तीन दिन बाद जारी हालिया दिशानिर्देशों में सभी उद्योगों से कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया है.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, "लॉकडाउन की वजह से कई औद्योगिक इकाइयां बंद रहीं, जिससे इस बात की संभावना है कि कुछ परिचालकों ने मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया हो, जिसके परिणामस्वरूप, कुछ विनिर्माण सुविधाओं, पाइपलाइन, वाल्व में अपशिष्ट रसायन हो सकता है, जो कि खतरा पैदा कर सकता है. यही बात उऩ भंडारण इकाइयों के लिए लागू होती है, जिनमें खतरनाक रसायन और ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल होता है."

बयान में कहा गया है कि "औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करते समय पहले हफ्ते को ट्रायल या परीक्षण अवधि के रूप में माना जाना चाहिए. साथ ही सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और बहुत अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए."

दिशानिर्देशों के मुताबिक, फैक्ट्री परिसर में चौबीसों घंटे सैनिटाइजेशन प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए. इसके अलावा, लंच रूम, कॉमन टेबल को हर दो से तीन घंटे के बाद सैनिटाइज किया जाएगा. 

इसमें कहा गया है कि जोखिम को कम करने के लिए ऐसे कर्मचारियों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है, जो विशेष उपकरणों पर काम करते हैं. उन लोगों को मशीनों के अजीब तरह से आवाज करने, महकने, वाइब्रेशन, लीक, धुंआ का ध्यान रखेंगे. जरूरत पड़ने पर तुरंत उसकी मरम्मत करवाएंगे या फिर मशीन को बंद कर देंगे. 

कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 25 मार्च से लॉकडाउन किया गया है. इसे दूसरी बार 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि इस दौरान, सरकार ने कोरोनावायरस से अछूते या फिर कम से कम प्रभावित क्षेत्रों में कुछ रियायत दी है.