दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उत्तरी और दक्षिण दिल्ली के 89 गांव को शहरीकृत घोषित करने का आदेश दिया है. लैंड पूलिंग पालिसी लागू होने के बाद दिल्ली के बाहरी इलाकों में विकास को गति मिलेगी . करीब 20 लाख फ्लैट तैयार हो सकेंगे. एलजी ने राजधानी के 89 गांवों को शहरीकृत गांवों का दर्जा देने का आदेश जारी कर दिया है. अब लैंड पुलिंग के जरिये किसानों या फिर डेवलपर के साथ मिलकर मकान बनाने की केंद्र सरकार की योजना का रास्ता भी साफ हो गया है.
केंद्र सरकार ने 2 साल पहले 2015 में ही पालिसी को मंजूरी दे दी थी. करीब दो साल फाइल दिल्ली सरकार के पास मंजूरी के इंतजार में अटकी हुई थ. दिल्ली सरकार की ओर से इन गांवों को शहरीकृत गांवों का दर्जा देने के मामले में कई तरह की अड़चनें गिनाई गई. दिल्ली सरकार ने लैंड पुलिंग पालिसी को मंजूर करने के एवज में केंद्र सरकार से ज़मीन दिलाने की शर्त रखी. जिसपर सहमति नही बन पा रही थी.
एलजी अनिल बैजल की ओर से सभी 89 गांवों को शहरीकृत गांवों का दर्जा देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. आदेश के अनुसार उत्तरी दिल्ली के पचास गांव तथा दक्षिणी दिल्ली के 39 गांवों को शहरीकृत गांवों का दर्जा दिया गया है. डीडीए की ओर से करीब 115 गांवों को पहले ही शहरीकृत गांवों का दर्जा दिया जा चुका है. बताया जाता है कि कुल 200 ग्रामीण इलाकों को इस पॉलिसी में शामिल करने की डीडीए की ये योजना सिर्फ दिल्ली सरकार की मंजूरी न मिलने की वजह से अब तक अटकी हुई थी.
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