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This Article is From Oct 10, 2019

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PMC बैंक के नाराज ग्राहकों से की मुलाकात, कहा- RBI गवर्नर से करूंगी बातचीत

वित्त मंत्री ने कहा कि मैंने पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं से कहा, रिजर्व बैंक मामले को देख रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारी सहकारी बैंकों के नियमन की खामियों पर चर्चा करने वाले हैं.

वित्त मंत्री ने आर्थिक नरमी पर कहा, हम उन सभी क्षेत्रों को राहत दे रहे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है.

मुंबई:

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में भाजपा कार्यालय के बाहर पीएमसी बैंक (PMC Bank) के नाराज उपभोक्ताओं से की मुलाकात. उन्होंने कहा कि पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर से बातचीत करूंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि मैंने पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं से कहा, रिजर्व बैंक मामले को देख रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारी सहकारी बैंकों के नियमन की खामियों पर चर्चा करने वाले हैं. इसके अलावा उनका कहना है कि बहुराज्यीय सहकारी बैंकों का संचालन बेहतर बनाने के लिये संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा विधेयक. वित्त मंत्री ने आर्थिक नरमी पर कहा, हम उन सभी क्षेत्रों को राहत दे रहे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है.

बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ अगले सप्ताह बैठक करेंगी. बैठक में कर्ज देने के मामले में प्रगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. सूत्रों के अनुसार बैठक 14 अक्टूबर को होगी. इसमें दबाव में चल रहीं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को कोष प्रवाह की भी समीक्षा किये जाने की उम्मीद है.

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बैंक एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों की संपत्ति खरीद से संबद्ध आंशिक ऋण गारंटी योजना और बाजार से कोष जुटाने के मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं.  इसके अलावा बैठक में देश भर में 250 जिलों में ग्राहकों तक पहुंच कार्यक्रम के पहले चरण की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. एक महीने से भी कम समय में सीतारमण की सार्वजनिक क्षेत्र के सीईओ के साथ दूसरी बैठक है.

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कृषि, वाहन, आवास, एमएसएमई, शिक्षा और व्यक्तिगत श्रेणी में कर्ज उपलब्ध कराने के लिये ‘लोन मेला' का पहला चरण सात अक्टूबर को समाप्त हुआ. दूसरा चरण दिवाली से ठीक पहले 150 जिलों में 21 अक्टूबर से 245 अक्टूबर को होगा. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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