नई दिल्ली:
नोटबंदी के फैसले का एक महीना पूरा होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कैश लेनदेन कम करने की कोशिश हुई है. इसके साथ ही डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
प्रमुख बातें...
प्रमुख बातें...
- लोकतांत्रिक व्यवस्था में नकदी में लेन-देन की आर्थिक और कुछ अंतर्निहित लागतें होती हैं.
- सरकार डिजिटल भुगतान की व्यवस्था लाने का काम तेजी से करेगी.
- हर 10,000 की आबादी वाले गांव में दो प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, इसके लिए एक लाख गांव चुने जाएंगे.
- रोजाना 4.5 करोड़ उपभोक्ता 1,800 करोड़ रुपये का डीजल और पेट्रोल खरीदते है, डिजिटल भुगतान 40 प्रतिशत बढ़ा है.
- डीजल और पेट्रोल डिजिटल तरीके से खरीदने पर 0.75 प्रतिशत छूट मिलेगी.
- रेलवे के मासिक टिकटों की खरीद डिजिटल तरीके से करने पर भी एक जनवरी से 0.5 प्रतिशत छूट मिलेगी.
- रेलवे की खानपान, विश्राम गृह, रिटायरिंग रूम के लिये डिजिटल भुगतान पर 5.0 प्रतिशत छूट मिलेगी.
- RBI तय योजना के हिसाब से ही नोट जारी कर रहा है. हमारा मकसद नगदी को कम और डिजिटल लेनदेन को बढ़ाना है.
- ऑनलाइन बुकिंग पर 10 लाख का दुर्घटना बीमा.
- 58 प्रतिशत टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं.
- नाबार्ड की तरफ से रुपे कार्ड दिए जाएंगे.
- सार्वजनिक बीमा कंपनियों की वेबसाइटों से साधारण, जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने तथा प्रीमियम के भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत व 8 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा.
- राजमार्ग टोल भुगतान के लिए आरएफआईडी या फास्टैग्स के डिजिटल भुगतान में 10 प्रतिशत छूट मिलेगी.
- किसानों को मिलेंगे रुपे किसान कार्ड. लोक उपक्रम सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक लेनदेन में लेनदेन शुल्क, एमडीआर शुल्क का भार ग्राहकों पर नहीं पड़े.
- ऑनलाइन रेलवे बुकिंग पर 10 लाख रपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा.
- केवल बैंक खाते में जमा कराने से कालाधन सफेद नहीं होगा, कर देनदारी सुनिश्चित करने के लिये जमाओं की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी.
(इनपुट भाषा से भी)
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