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6 years ago

26 जनवरी की हिंसा की साज़िश को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है. स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की एन्टी टेरर यूनिट है. लाल किले में हिंसा और पूरी दिल्ली में हुई हिंसा की साज़िश की जांच होगी. हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड कौन है पता लगाया जाएगा. गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर किसान संगठनों ने जहां असमाजिक तत्वों के रैली में घुसने और साजिश की बात कही है वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ''दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई उसकी जितनी भर्त्सना की जाय कम है. जिन्होंने उकसाया उन सब कार्रवाई होनी चाहिए. लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ वो अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा.'' जावड़ेकर ने कहा, ''कांग्रेस ने लगातार उकसाने का काम किया. पंजाब में उनकी सरकार है. पंजाब सरकार को पंजाब से निकलने वाले ट्रैक्टर पर पाबंदी नहीं लगाई. राहुल गांधी केवल समर्थन नहीं कर रहे थे उकसा रहे थे. CAA के समय भी ऐसा हुआ, कांग्रेस की रैली हुई सड़क पर आने की बात हुई और दूसरे दिन लोग सड़क पर आ गए. कल भी यही हुआ, कल के ट्वीट सबके सामने हैं. कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कहा गया अहिंसक आंदोलन को हिंसक दिखाने की कोशिश.''

वहीं दिल्ली पुलिस ने लाल किले (Red Fort) पर हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में अभिनेता दीप सिद्धू (Deep Sidhu) और ‘गैंगस्टर' से सामाजिक कार्यकर्ता बने लक्खा सिधाना के नाम लिए हैं. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से रोकथाम अधिनियम और अन्य कानूनों की प्रासंगिक धाराओं के तहत उत्तरी जिले के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया है.

वहीं कांग्रेस ने इस हिंसा के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली केंद्र सरकार  और इसके गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्‍ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने कहा कि दिल्ली में हिंसा के लिए सीधे सीधे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ज़िम्मेदार हैं और पीएम मोदी को उन्‍हें बर्खास्‍त करना चाहिए. सुरजेवाला ने कहा कि 'भीड़' को लालक़िले में घुसने दिया गया और पुलिस कुर्सी पर बैठी रही. इसमें मोदी-शाह के 'चेले' दीप संधू की उपस्थिति चौंकाने वाली है. कांग्रेस प्रवक्‍ता ने कहा, 'किसान आंदोलन को सरकार बलपूर्वक नहीं हटा पायी तो इसे छलपूर्वक हटाने में लगी है. मोदी और शाह सरकार की नीति है-पहले प्रताड़ित करो, फिर मीटिंग-दर-मीटिंग थकाओ, फिर फूट डालो, फिर बदनाम करो और भगाओ.

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