Farmers Protest: केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों (Farm Law) का विरोध कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों ने आज केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोमप्रकाश के साथ लंच करने से इनकार कर दिया. केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच सोमवार को सातवें दौर की बातचीत हुई. इस दौरान किसान नेताओं ने कहा, 'आप अपना भोजन खाइए, हम अपना भोजन खाएंगे.' दोनों पक्षों के बीच आज हुई सातवें दौर की बातचीत (Farmers Government Talks) बेनतीजा रही. दोनों पक्षों के बीच अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी. तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान एक माह से अधिक समय से आंदोलनरत हैं और इस समय देश की राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं.
कृषि कानून : केंद्र सरकार की किसानों के साथ बैठक बेनतीजा, अगली वार्ता 8 जनवरी को
सरकार और किसानों के बीच वार्ता के स्थल, दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर के फोटो में किसानों को कुर्सियों पर बैठे देखा जा सकता है, कुछ लोग हाल के फर्श पर बैठे हुए है जबकि नजदीक के टेबल पर लंच रखा है. गौरतलब है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच छठवें दौर की बातचीत के दौरान पिछले माह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर किसानों द्वारा बाहर से लाए गए भोजन करते नजर आए थे. अभी तक किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जितने दौर की बातचीत हुई है, उनमें किसानों ने सरकार के लंच को ठुकरा दिया.
जानकारी के अनुसार, सोमवार की सातवें दौर की बातचीत के दौरान किसान नेता अपनी मांगों पर अडिग नजर आए. किसानों की ओर से बार-बार तीनों कानून को रद्द करने की बात की गई जबकि सरकार की तरफ से सुधार करने की बात की गई. बातचीत के दूसरे दौर में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का 'कानूनी रूप' देने पर बातचीत का प्रस्ताव किया लेकिन किसान यूनियन के नेताओं ने इस पर चर्चा से इनकार कर दिया. वे कृषि कानून को निरस्त करने की अपनी मांग पर अडिग रहे.
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