सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरू और गुजरात के चार शहरों को छोड़कर इन शहरों में डिजिटल करने के आदेश को लागू किया जाएगा। बेंगलुरू और गुजरात के चार शहरों में अदालत के आदेश के बाद समय-सीमा बढ़ा दी गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रालय को पत्र लिखकर डिजिटल किए जाने की समय-सीमा को बढ़ाने की मांग की थी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हालांकि कुछ शहरों में अब भी 30 फीसदी सेट टॉप बॉक्स लगाने की आवश्यकता है लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जरूरी प्रयास किए जाएंगे।’ दूसरे चरण के डिजिटल किए जाने के लिए 31 मार्च की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। इसके तहत देश के 38 शहरों में डिजिटल किया जाना था।
इन शहरों में आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, चंडीगढ़, कोयंबटूर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हावड़ा, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कल्याण-डोंबिवली, कानपुर, लखनउ, लुधियाना, मेरठ, मैसूर, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पटना, पिंपरी-चिंचवाड, पुणे, राजकोट, रांची, शोलापुर, श्रीनगर, सूरत, ठाणे, वड़ोदरा, वाराणसी और विशाखापत्तनम शामिल हैं।