नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी शंकुतला गैमलिन की चिट्ठी से पैदा हुआ विवाद और गर्मा गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन डीलरों के हित के लिए काम कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव, उद्योग शकुंतला गैमलिन की चिट्ठी दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। गैमलिन का सीधा आरोप है कि मंत्री सत्येंद्र जैन औद्योगिक प्लॉट को लीज से फ्री-होल्ड कराने का लगातार दबाव डाल रहे हैं। जबकि ये काम दिल्ली सरकार के दायरे के बाहर का है, लेकिन मंत्री जी को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है।
दरअसल लीज़ होल्ड का मतलब है कि किसी ज़मीन को नियत शर्तों पर इस्तेमाल के लिए देना। जबकि फ्री-होल्ड ज़मीन की मिल्कियत देती है, जिसमें कोई शर्त शामिल नहीं होती।
दिल्ली में 32 औद्योगिक इलाके हैं, जिनमें करीब 60 हज़ार प्लॉट हैं। इनमें से करीब 20 हज़ार प्लॉट पहले ही फ्री-होल्ड हो चुके हैं। अब क़रीब 40,000 प्लॉट बचे हैं जो औद्योगिक लीज़ के तहत हैं। उद्योगों की दलील है कि अगर इन्हें फ्री-होल्ड कर दिया गया तो कारोबार आसान हो जाएगा।
कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है की लीज होल्ड में जिस कारोबार के लिए लाइसेंस मिला होता है उसके लिए लोन भी नहीं मिलता है। उसके अलावा कोई दूसरा सामान बना नहीं सकते। साथ ही लाइसेंस सिर्फ उसी के नाम मिलता है जिसे प्लॉट आवंटित हुआ होता है।
अब कांग्रेस को मौका मिल गया है केजरीवाल की सरकार पर हमला करने का। कांग्रेस आरोप लगा रही है की मत्रीं सत्येंद्र जैन प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में खेल रहे हैं।
केजरीवाल ने शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनियों के हाथ खेलने का आरोप लगाया था, अब उन्हें बताना होगा कि क्या उनके मंत्री बिल्डर लॉबी के हाथ खेल रहे हैं।
दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव, उद्योग शकुंतला गैमलिन की चिट्ठी दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। गैमलिन का सीधा आरोप है कि मंत्री सत्येंद्र जैन औद्योगिक प्लॉट को लीज से फ्री-होल्ड कराने का लगातार दबाव डाल रहे हैं। जबकि ये काम दिल्ली सरकार के दायरे के बाहर का है, लेकिन मंत्री जी को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है।
दरअसल लीज़ होल्ड का मतलब है कि किसी ज़मीन को नियत शर्तों पर इस्तेमाल के लिए देना। जबकि फ्री-होल्ड ज़मीन की मिल्कियत देती है, जिसमें कोई शर्त शामिल नहीं होती।
दिल्ली में 32 औद्योगिक इलाके हैं, जिनमें करीब 60 हज़ार प्लॉट हैं। इनमें से करीब 20 हज़ार प्लॉट पहले ही फ्री-होल्ड हो चुके हैं। अब क़रीब 40,000 प्लॉट बचे हैं जो औद्योगिक लीज़ के तहत हैं। उद्योगों की दलील है कि अगर इन्हें फ्री-होल्ड कर दिया गया तो कारोबार आसान हो जाएगा।
कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है की लीज होल्ड में जिस कारोबार के लिए लाइसेंस मिला होता है उसके लिए लोन भी नहीं मिलता है। उसके अलावा कोई दूसरा सामान बना नहीं सकते। साथ ही लाइसेंस सिर्फ उसी के नाम मिलता है जिसे प्लॉट आवंटित हुआ होता है।
अब कांग्रेस को मौका मिल गया है केजरीवाल की सरकार पर हमला करने का। कांग्रेस आरोप लगा रही है की मत्रीं सत्येंद्र जैन प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में खेल रहे हैं।
केजरीवाल ने शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनियों के हाथ खेलने का आरोप लगाया था, अब उन्हें बताना होगा कि क्या उनके मंत्री बिल्डर लॉबी के हाथ खेल रहे हैं।
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