नई दिल्ली:
कपिल सिब्बल के तमाम ऐतराज़ के बाद भी जब आईआईटीज़ अपनी बात पर ही अड़े रहे तो दिल्ली आईआईटी ने कानपुर आईआईटी की तरह 2013 में अपना खुद का टेस्ट लेने का फैसला लिया।
दिल्ली आईआईटी की सीनेट ने आम राय से फैसला लिया कि 2013 में संस्थान में प्रवेश के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी। दिल्ली आईआईटी को उम्मीद है कि ज्यादातर आईआईटी उसके साथ खड़े होंगे और 6 जुलाई को होने वाली बॉम्बे आईआईटी की सीनेट की बैठक और उसके बाद खड़गपुर आईआईटी की सीनेट में भी ऐसे ही फैसलों की उम्मीद है।
शनिवार को ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की भी बैठक बुलाई गई है। लेकिन सभी रास्ते अभी भी बंद नहीं हुए हैं। अगर सरकार बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती है, तो मामला सुलझ भी सकता है। सभी की निगाहें कपिल सिब्बल पर लगी हैं कि वह क्या कदम उठाते हैं। गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के समान परीक्षा के मसौदे को आईआईटी अपनी स्वायत्तता पर हमला बता रहे हैं।
इस मामले को लेकर आईआईटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी और अपनी शंकाएं जाहिर की थीं। प्रधानमंत्री ने आईआईटी की स्वायत्तता का सम्मान किए जाने की बात कहते हुए आश्वासन दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से वह इस बारे में चर्चा करेंगे।
दिल्ली आईआईटी की सीनेट ने आम राय से फैसला लिया कि 2013 में संस्थान में प्रवेश के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी। दिल्ली आईआईटी को उम्मीद है कि ज्यादातर आईआईटी उसके साथ खड़े होंगे और 6 जुलाई को होने वाली बॉम्बे आईआईटी की सीनेट की बैठक और उसके बाद खड़गपुर आईआईटी की सीनेट में भी ऐसे ही फैसलों की उम्मीद है।
शनिवार को ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की भी बैठक बुलाई गई है। लेकिन सभी रास्ते अभी भी बंद नहीं हुए हैं। अगर सरकार बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती है, तो मामला सुलझ भी सकता है। सभी की निगाहें कपिल सिब्बल पर लगी हैं कि वह क्या कदम उठाते हैं। गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के समान परीक्षा के मसौदे को आईआईटी अपनी स्वायत्तता पर हमला बता रहे हैं।
इस मामले को लेकर आईआईटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी और अपनी शंकाएं जाहिर की थीं। प्रधानमंत्री ने आईआईटी की स्वायत्तता का सम्मान किए जाने की बात कहते हुए आश्वासन दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से वह इस बारे में चर्चा करेंगे।
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