AAP नेता आशीष खेतान की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
अपने मुफ्त वाईफाई सुविधा के वादे को पूरा करने के करीब पहुंच रही दिल्ली सरकार ने इसके तहत एक महीने में एक जीबी (गीगा बाइट) तक इंटरनेट मुफ्त प्रयोग करने का प्रस्ताव किया है।
दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने कहा कि पहले फेज़ के तहत दिल्ली सरकार सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में एक साल के भीतर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
यहां फिक्की फेडरेशन हाउस में 'वायरलैस ब्रॉडबैंड विजन फोरम' में बोलते हुए खेतान ने कहा कि दूसरे और तीसरे चरण में मुफ्त वाईफाई की सुविधा क्रमश: ग्रामीण इलाकों और अनियमित कॉलोनियों में उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने कहा, 'यूजर्स के अच्छे अनुभव के लिए वाईफाई की न्यूनतम स्पीड एक एमबीपीएस (मेगा वाइट प्रति सेकेंड) उपलब्ध कराने का हमारा प्रस्ताव है और हर एक यूजर्स को एक महीने में एक जीबी डेटा डाउनलोड मिलना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'प्रथम फेज़ में मुफ्त वाईफाई निजी और सरकारी दोनों कॉलेज में उपलब्ध होगा और इसे पूरा होने में एक साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा।'
दिल्ली में लगभग 275 ग्रामीण और शहरी गांव हैं जहां पर इंटरनेट की पहुंच नहीं है। खेतान ने कहा कि सरकार खुद का ढांचा नहीं खड़ा करना चाहती और न ही किसी सेवा का संचालन करना चाहती। इसके लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियों को आधारभूत ढांचे के विकास का काम सौंपा जाएगा। खेतान ने कहा कि आप सरकार के मुफ्त वाईफाई के वादे को सबसे ज्यादा सराहना मिली है।
दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने कहा कि पहले फेज़ के तहत दिल्ली सरकार सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में एक साल के भीतर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
यहां फिक्की फेडरेशन हाउस में 'वायरलैस ब्रॉडबैंड विजन फोरम' में बोलते हुए खेतान ने कहा कि दूसरे और तीसरे चरण में मुफ्त वाईफाई की सुविधा क्रमश: ग्रामीण इलाकों और अनियमित कॉलोनियों में उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने कहा, 'यूजर्स के अच्छे अनुभव के लिए वाईफाई की न्यूनतम स्पीड एक एमबीपीएस (मेगा वाइट प्रति सेकेंड) उपलब्ध कराने का हमारा प्रस्ताव है और हर एक यूजर्स को एक महीने में एक जीबी डेटा डाउनलोड मिलना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'प्रथम फेज़ में मुफ्त वाईफाई निजी और सरकारी दोनों कॉलेज में उपलब्ध होगा और इसे पूरा होने में एक साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा।'
दिल्ली में लगभग 275 ग्रामीण और शहरी गांव हैं जहां पर इंटरनेट की पहुंच नहीं है। खेतान ने कहा कि सरकार खुद का ढांचा नहीं खड़ा करना चाहती और न ही किसी सेवा का संचालन करना चाहती। इसके लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियों को आधारभूत ढांचे के विकास का काम सौंपा जाएगा। खेतान ने कहा कि आप सरकार के मुफ्त वाईफाई के वादे को सबसे ज्यादा सराहना मिली है।
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