दिल्ली सरकार की अरविंद केजरीवाल सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi Municipal Corporation) के पार्षदों के फंड में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है. दिल्ली के शहरी विकास विभाग ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को पत्र भेजकर रोक लगाने के निर्देश दिए है. दिल्ली नगर निगम में आर्थिक हालात ठीक होने के आधार पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं. दिल्ली सरकार (Delhi Government) का तर्क है कि ऐसे समय जब निगम अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहा, कोविड की वजह से विधायक और सांसद के फंड बंद हैं तो फिर पार्षदों का फंड किस तरह से बढ़ाया जा सकता है.
NDMC के करीब 200 कर्मचारियों के खाते में आते ही वेतन हुआ गायब...
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पार्षद फंड को 25 लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ करने के निर्देश दिए थे जिस पर दिल्ली सरकार ने 'ब्रेक' लगा दिया है.गौरतलब है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले अस्पतालों के रेजीडेंट डॉक्टरों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिला है. इस मुद्दे पर वे प्रदर्शन भी कर चुके हैं. इस नगर निगम के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी राशि नहीं है.
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