Delhi Coronavirus Update: दिल्ली में कोरोनावायरस से अबतक 219 संक्रमित.
देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में अबतक 50 लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है और 1800 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार शाम डिजिटल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस से अबतक 219 लोग संक्रमित हैं. इनमें से 108 वो लोग हैं जिन्हें निजामुद्दीन मरकज से निकाला गया था. केजरीवाल ने यह भी बताया कि दिल्ली मे अबतक 4 लोगों की मौत हो चुकी है. आज दो लोगों की मौत हुई, जिनका संबंध मरकज से था.
उधर, कोरोना वायरस (Coronavirus) COVID 19 के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 12 मार्च को ही एडवाइजरी जारी कर दी थी लेकिन निजामुद्दीन मरकज में इसका पालन नहीं किया गया. पुलिस और प्रशासन के कई बार समझाने के बावजूद मरकज में भीड़ बनी रही. लॉकडाउन में एहतियात बरतने के बजाय इसका पालन न करने के लिए कहा गया. मरकज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया गया और इस तरह से इन लोगों ने मानव जाति को खतरे में डाला. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज से जुड़े सात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है. उधर दिल्ली के वजीराबाद की एक मस्जिद में रह रहे तब्लीगी जमात के 15 लोगों को आज क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया.
कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ पर एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला एपेडिमिक डिसीज़ एक्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की धारा 188,259,270,120बी और 271 के तहत दर्ज किया गया है. इस मामले में कुल सात लोगों पर केस दर्ज किया गया है. यह लोग मौलाना मोहम्मद साद, मोहम्मद असरफ, मुफ़्ती शहजाद, मोहम्मद जीशान, मुर्सलीन सैफी, मोहम्मद सलमान और यूनुस हैं. शिकायतकर्ता निज़ामुद्दीन थाने के एसएचओ मुकेश वलियान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है.
एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया कि कोविड 19 के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 12 मार्च को ही एडवाइजरी जारी कर थी, जिसमें एडवाजरी का पालन न करने वालों के खिलाफ आईपीसी के 188 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार था. यह एडवाइजरी एक महीने के लिए जारी की गई थी. इसके बाद 16 मार्च को दिल्ली सरकार ने फिर से एडवाइजरी जारी की थी कि दिल्ली में किसी भी तरह के कार्यक्रम 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते. यह आदेश भी 31 मार्च तक के लिए था.