फाइल फोटो
नई दिल्ली:
लोकसभा में आज कांग्रेस ने आलू की पैदावार का किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ, सरकार ने कहा कि किसानों से समर्थन मूल्य के मुताबिक खरीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं. प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के सदस्य सुनील जाखड़ ने दो रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम कीमत पर किसानों से आलू की खरीद होने का दावा किया और सरकार से सवाल किया कि किसानों को इस फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?
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जवाब में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि जो उत्पाद समर्थन मूल्य की श्रेणी से बाहर हैं उनके लिए ‘बाजार हस्तक्षेप योजना’ चल रही है. इसके तहत किसानों को पैदावार का उचित मूल्य सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है. पैदावार के उचित मूल्य देने में जो अतिरिक्त राशि खर्च होती उसका वहन केंद्र और राज्य दोनों करते हैं.
वीडियो : यूपी में कौड़ियों के भाव बिक रहा है आलू
सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य प्रस्ताव भेजते हैं और इसके हिसाब से केंद्र की ओर से पैसा जारी किया जाता है. मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार इसके के तहत राज्यों को 700 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है.मंत्री के जवाब से असंतोष प्रकट करते हुए जाखड़ और कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू हो गया. इस दौरान सत्तापक्ष के भी कुछ सदस्यों ने कांग्रेस के सदस्यों को टोका. कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और इस संदर्भ में राज्यों से लगातार संपर्क भी रहा है.
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जवाब में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि जो उत्पाद समर्थन मूल्य की श्रेणी से बाहर हैं उनके लिए ‘बाजार हस्तक्षेप योजना’ चल रही है. इसके तहत किसानों को पैदावार का उचित मूल्य सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है. पैदावार के उचित मूल्य देने में जो अतिरिक्त राशि खर्च होती उसका वहन केंद्र और राज्य दोनों करते हैं.
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सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य प्रस्ताव भेजते हैं और इसके हिसाब से केंद्र की ओर से पैसा जारी किया जाता है. मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार इसके के तहत राज्यों को 700 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है.मंत्री के जवाब से असंतोष प्रकट करते हुए जाखड़ और कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू हो गया. इस दौरान सत्तापक्ष के भी कुछ सदस्यों ने कांग्रेस के सदस्यों को टोका. कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और इस संदर्भ में राज्यों से लगातार संपर्क भी रहा है.
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