कांग्रेस ने सरकार की ओर से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने और फिर अपने इस फैसले को वापस लिए जाने के बाद गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा और सवाल किया कि ‘वह सरकार चला रही हैं या सर्कस.' मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि अब निर्मला को वित्त मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने दावा किया कि विधानसभा चुनावों के बीत जाने के बाद केंद्र सरकार अपना ‘अनर्थशास्त्र' फिर से लागू करेगी.
छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने की घोषणा पर सरकार का यू-टर्न, पुरानी दरें ही लागू रहेंगी
उन्होंने ट्वीट किया, ‘कल रात में सरकार ने आमजनों की छोटी बचत वाली स्कीमों की ब्याज दरों में कटौती कर दी थी. आज सुबह जब सरकारी जागी तो उसको पता चला कि अरे ये तो चुनाव का समय है. सुबह उठते ही सारा दोष "ओवरसाइट" (चूक) शब्द पर मढ़ते हुए सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया.'
प्रियंका ने दावा किया, ‘चुनाव है तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं. एक बार चुनाव जाने दीजिए भाजपा अपना अनर्थशास्त्र फिर से लागू करेगी.'
Really @nsitharaman “oversight” in issuing the order to decrease interest rates on GOI schemes or election driven “hindsight” in withdrawing it? https://t.co/Duimt8daZu
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 1, 2021
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘मैडम वित्त मंत्री, क्या आप सर्कस चला रही हैं या सरकार? कोई भी इस स्थिति में अर्थव्यवस्था के चलने को लेकर कल्पना ही कर सकता है जब करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले फैसले को चूकवश जारी कर दिया जाए. यह आदेश किसने जारी किया? आपको वित्त मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.'
Madam FM,
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 1, 2021
Are u running a ‘Circus' or a ‘Govt'?
One can imagine the functioning of economy when such duly approved order affecting crores of people can be issued by an ‘oversight'.
Who is the competent authority referred in order?
You have no moral right to continue as FM. pic.twitter.com/czRv5MY7O8
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने के फैसले को वापस लेगी और उन्होंने ब्याज दरों को 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के स्तर पर लाने का आश्वासन दिया.
छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को झटका देते हुए सरकार ने बुधवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और एनएससी (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र) समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की कटौती की थी. यह कटौती एक अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिये की गयी थी.
छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने की घोषणा पर सरकार ने लिया यू-टर्न
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
