चुनाव आयोग की टीम सात जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी
खास बातें
- एक नंबर पर कई कई मतदाता पहचान पत्र बनाए गए हैं
- कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर लगाया था आरोप
- बीजेपी ने भी चुनाव आयोग जांच की बात कही थी
मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की जांच के लिए चुनाव आयोग ने एक टीम बनाने का फ़ैसला किया है जो भोपाल और नर्मदापुरम जाएगी. ये टीम सात जून तक चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इससे पहले रविवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय पहुंचे और आरोप लगाया कि राज्य में क़रीब साठ लाख फ़र्ज़ी वोटर हो सकते हैं. आयोग में शिकायत करने से पहले कांग्रेस के इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया कि एक तरफ़ राज्य की आबादी 24% बढ़ी है तो दूसरी तरफ़ मतदाता चालीस फीसदी बढ़ गए हैं.
कांग्रेस का आरोप है कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र सत्तारूढ़ बीजेपी मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली कर रही है. कांग्रेस ने इसके लिए कई उदाहरण भी दिए जिसमें एक ही फोटो और एक नंबर पर कई कई मतदाता पहचान पत्र बनाए गए हैं. गौरतलब है कि एक स्टार्टअप thepolitics.in ने दावा किया था कि कई पोलिंग बूथ में एक नाम से और एक तस्वीर पर कई- कई मतदाता हैं. thepolitics.in की गड़बड़ियों वाली मतदाता सूची एनडीटीवी के हाथ भी लगी थी. चुनाव आयोग ने इसे देखने के बाद लिस्ट से खामियां दूर करने की बात कही थी.
कांग्रेस ने कहा था कि इन दस्तावेजों का पुलिंदा वो दिल्ली लेकर जाएंगे क्योंकि प्रदेश में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 60 लाख फर्जी वोटर हैं जिसे सराकर ने प्रशासन की मदद से तैयार किया है. कांग्रेस प्रवक्ता मानक अग्रवाल ने कहा था, 'एक फोटो है, 40 लोग मतदान कर रहे हैं, उसमें भी पुरूष हैं, महिला भी. पूरे मध्यप्रदेश में हुआ है, हमें जो जानकारी है उसमें 60 लाख फर्जी वोट तैयार किये गये हैं, सारे कलेक्टरों का उपयोग किया गया है. उनको माध्यम बनाया है बीजेपी सरकार ने.
VIDEO: मध्य प्रदेश में कितने फर्जी वोटर?
वहीं बीजेपी ने भी कहा था कि ऐसी लिस्ट की जांच हो और खामियां दूर की जाएं. पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था, 'वोटर लिस्ट में गलती है तो उसका निराकरण हो लेकिन कहा जाता है कि वोटर लिस्ट ब्रेक नहीं हो सकता ये भी जांच का विषय है. इसमें सरकार या सरकारी अमले का लेना देना नहीं है, चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिये.'
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)