खास बातें
- कोयला आवंटन के विवाद से सरकार का पीछा छूटता अभी तक नहीं दिख रहा है। इस मामले में ताज़ा आरोप कोयला मंत्री पर लगे हैं और आरोप लगाने वालों में सपा और बीजेपी दोनों शामिल हैं।
कोयला आवंटन के विवाद से सरकार का पीछा छूटता अभी तक नहीं दिख रहा है। इस मामले में ताज़ा आरोप कोयला मंत्री पर लगे हैं और आरोप लगाने वालों में सपा और बीजेपी दोनों शामिल हैं।
इस मामले को लेकर कोयला मंत्रालय के आगे ग्रीनपीस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
सरकार के लिए असली मुश्किल सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बयान ने खड़ी की है। उन्होंने सीधे-सीधे श्रीप्रकाश जायसवाल पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के एक घंटे के भीतर उन्होंने तीन ब्लॉक बांट दिए। आखिरकार खंडन के लिए कोयला मंत्री को ही आना पड़ा।
वहीं कोयलामंत्री जायसवाल ने यादव के इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि वह पहले रिकॉर्ड चेक करें। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री बनने के बाद एक भी कोल ब्लॉक आवंटित नहीं किया।
लेकिन, बीजेपी कोयला मंत्री की इस सफ़ाई से संतुष्ट नहीं है। रविशंकर प्रसाद याद दिला रहे हैं कि बीते तीन साल में 36 निजी कंपनियों को 17 ब्लॉक बांटे गए हैं। एनटीपीसी को छोड़कर ऐसी निजी कंपनी को ब्लॉक दिए गए जिसमें कांग्रेस नेता संतोष बागरोडिया के भाई का बड़ा हिस्सा है। और कोयला आवंटन के मामले में ही एफआईआर झेल रहे मनोज जायसवाल के लिए कोयला मंत्री कभी आरबिट्रेटर का काम कर चुके हैं।