श्रीप्रकाश जायसवाल का एक फाइल फोटो।
खास बातें
- कोयला घोटाले पर घिरी यूपीए सरकार एक बार फिर मुश्किल में नज़र आ रही है। दरअसल, कोयला खदान एलॉटमेंट के लिए साल 1993 से 2004 के बीच कई कंपनियों ने आवेदन किया था और उनके दस्तावेज गायब हैं। इनमें कांग्रेस सांसद विजय दर्डा की कंपनी की फाइल भी शामिल है।
कोयला घोटाले पर घिरी यूपीए सरकार एक बार फिर मुश्किल में नज़र आ रही है। दरअसल, कोयला खदान एलॉटमेंट के लिए साल 1993 से 2004 के बीच कई कंपनियों ने आवेदन किया था और उनके दस्तावेज गायब हैं। इनमें कांग्रेस सांसद विजय दर्डा की कंपनी की फाइल भी शामिल है।
दर्डा ने बांदेर कोल ब्लॉक के लिए सिफारिश की थी जिसे पीएमओ ने आगे बढ़ाया था। खास बात यह है कि कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई भी कह चुकी है कि उसे कुछ दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जांच में सहयोग के लिए कहा था। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने भी यह बात कही है कि कोयला आबंटन से जुड़ी कुछ फाइलें गायब हुई हैं और उनका पता लगाने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी की अगुवाई में एक टीम बनाई गई है।
जासवाल ने कहा, 'कुछ फाइलें गायब हैं लेकिन मुझे यह नहीं पता कितनी फाइलें गायब हैं। मुझे यह बताया जा रहा है कि 1993−04 के बीच की फाइलें गायब हैं। इनका पता लगाने के लिए सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं। एक कमेटी बनाई गई है कि कैसे उन फाइलों को दोबारा हासिल किया जाए...।