दिल्ली एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा (फाइल फोटो)
दिल्ली सरकार द्वारा गठित जस्टिस अग्रवाल आयोग ने दिल्ली के सीएनजी घोटाले पर जांच आरंभ कर दी है और इसी के तहत दिल्ली पुलिस की एसीबी शाखा के प्रमुख मुकेश मीणा को तलब किया गया है। वहीं, मुकेश मीणा का कहना है कि गृहमंत्रालय का नोटिफिकेशन है कि आयोग जो जांच कर रहा है वह अवैध है। और उन्हें जो समन मिला है उन्हें जवाब देने का मतलब ही नहीं है।
जांच आयोग की वैधता पर असमंजस
गौरतलब है कि इस जांच आयोग की वैधता को लेकर दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और गृहमंत्रालय में पहले ही मतभेद हैं। दिल्ली सरकार जहां इसे उचित कदम बता रही है वहीं उपराज्यपाल और गृहमंत्रालय इस अवैध घोषित कर चुके हैं।
सिसोदिया का जंग को जवाब
बता दें कि 26 अगस्त को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी नजीब जंग को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह नहीं है और गृह मंत्रालय को दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द करने का अधिकार नहीं है, केवल कोर्ट को ऐसा अधिकार प्राप्त है। चिट्ठी में यह साफ किया गया था कि जांच आयोग अपना काम करता रहेगा।
जंग का दिल्ली सरकार को खत
इससे पहले 21 अगस्त को एलजी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए जांच आयोग को गृह मंत्रालय ने अवैध घोषित कर दिया है और आदेश को रद्द कर दिया है।
जांच आयोग का गठन
उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक अहम बैठक कर फैसला लिया था कि 2002 के सीएनजी फिटनेस कैंप घोटाले मामले पर एक जांच आयोग गठित कर दिया है और यह आयोग दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और दिल्ली उपराज्यपाल से जरूरत पड़ने पर पूछताछ कर सकता है। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के इस घोटाले के मामले में रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस एसएन अग्रवाल इस आयोग के अध्यक्ष होंगे।
शीला और नजीब पर जांच की आंच
इस मामले में एलजी नजीब जंग और पूर्व सीएम शीला दीक्षित जांच के घेरे में हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित की सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ, जिसमें शीला के करीबी अफसरों के नाम आने के चलते इस मामले को दबाने के आरोप शीला सरकार पर लगे जबकि एलजी नजीब जंग पर सीबीआई की रिपोर्ट में आरोप लगे कि उन्होंने इस मामले की जांच आगे बढ़ने नहीं दी।