संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच गुरुवार को दिल्ली पुलिस के निर्देश पर दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो सहित दूरसंचार कंपनियों की इंटरनेट, वायस और संदेश सेवाओं को निलंबित कर दिया गया. आदेश के मुताबिक, उत्तरी और मध्य दिल्ली के पुराने इलाकों सहित मंडी हाउस, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, जामिया नगर, शाहीन बाग और बवाना में दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया गया है. नई दिल्ली, विशेष प्रकोष्ट के पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘मौजूदा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुये सभी तरह की संचार सेवाओं .. वॉयस, एसएमएस और इंटरनेट सेवाओं को 19-12-2019 को इन इलाकों में 0900 बजे से 1300 बजे तक रोकने का निर्देश दिया जाता है.'
नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा में 9 दिसंबर, 2019 को पास होने के बाद 11 दिसंबर, 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने पेश किया जहां एक लंबी बहस के बाद यह बिल पास हो गया. इस बिल के पास होने के बाद यह नागरिकता संशोधन कानून बन गया. इस कानून के विरोध में असम, बंगाल समेत देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए. 15 दिसंबर को इस कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई. इस प्रदर्शन में कई छात्रों समेत पुलिस के कुछ जवान भी घायल हो गए.
Delhi Police Special Cell had directed on 18Dec that voice, SMS,internet services be halted from 9am to 1pm today,in walled city areas of north¢ral districts,Mandi House,Seelampur,Jafrabad,Mustafabad, Jamia Nagar, Shaeen Bagh&Bawana, in view of prevailing law&order situation pic.twitter.com/Qk2sk0TKI1
— ANI (@ANI) December 19, 2019
जामिया की घटना के अगले दिन 16 दिसंबर, 2019 को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सीलमपुर में जमकर प्रदर्शन हुए. इस प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटना हुई. स्कूली बस पर भी पत्थर फेंके गए. इस प्रदर्शन में कुछ प्रदर्शनकारियों समेत पुलिस वाले भी घायल हुए. एक पुलिस चौकी को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया. पुलिस ने हालात को काबू में किया और वहां चौकसी बढ़ा दी गई. 17 दिसंबर को देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए.
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जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में देश के कई यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हुए. कई यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी, 2020 के लिए बंद कर दिया गया है और छात्रों से हॉस्टल खाली करा लिया गया. इस कानून के विरोध में दिल्ली के लाल किला पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. उधर जमा मस्जिद के इमाम ने कहा है कि इस कानून से देश के मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है. उन्हें नहीं डरना चाहिए. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 19 दिसंबर, 2019 को देश के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है.
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उधर गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चाहे जितना भी विरोध हो इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा. उनका कहना है कि यह कानून देश की जनता के लिए नहीं है, यह कानून उन अल्पसंख्यक लोगों के लिए है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताडि़त होकर भारत में शणार्थी के रूप में आए हैं.
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